काठमाण्डौ । सरकारले भारतीय कम्पनीबाट तयार काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) खरिद गर्ने निर्णय कानुनविपरीत रहेको पाइएको छ ।
फास्ट ट्रयाकको डिपिआर खरिद गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत रहेको कानुन व्यवसायीहरूको दाबी छ । सर्वोच्चको १६ असार ०७३ को फैसालामा भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्पूर्ण सम्झौता खारेज गर्दैै फास्ट ट्रयाक निर्माणको सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारले नै गर्ने भनिएको छ ।
बिहीबारको नयाँ पत्रिकामा लेखिएको छ, फैसलामा भारतीय कम्पनीले तयार गरेको डिपिआरअनुसार फास्ट ट्रयाक बने मुलुकले ठूलो मात्रा घाटा व्यहोर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । तर, सरकारले सोही डिपिआर २७ असोजमा आएर खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तो छ सर्वोच्चको फैसला
काठमाडौं–तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माण नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोत, साधनबाट हुने भनिएको छ । यसका लागि बजेटसमेत विनियोजन भएको पाइयो । एउटा सबल राष्ट्रको सरकारले आयोजना निर्माण आफैँ गर्ने सक्षमता देखाउँदा प्रश्न उठाने अरू ठाउँ छैन ।
सरकारले आव ०७३/७४ को बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजनसमेत गरेको हुँदा यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार र प्रवद्र्धक कम्पनी आइएफ एन्ड एफएसबीच भएका सम्झौताको औचित्य समाप्त भएको देखियो ।
त्यसो हुँदा प्रवद्र्धक कम्पनीसँगको पूर्वसहमतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने औचित्य नरहेको मात्र नभई परियोजनाको औचित्यसमेत समाप्त भएको देखिएकोले यस सम्बन्धमा परेको रिट खारेज भएको ठहर्छ । अतः २१ मंसिर ०७२ को अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै २९ मंसिर ०७२ को आदेश स्वतः खारेज हुने ठहर्छ ।
