आर्थिक

नेपालमा तत्काल बेरोजगारी समस्या समाधान किन हुन सकिरहेको छैन ? यस्ता छन् कारण !

काठमाण्डौ । नेपालमा पटक–पटक आउने चुनावमा राजनीतिक दलका घोषणापत्र फरक–फरक कोणबाट प्रकाशित भइरहेका जस्ता देखिन्छन् । सार्वजनिक भएका घोषणापत्रहरुमा आर्थिक समृद्धिदेखि बेरोजगारी समस्या सम्मका विषयहरुलाई समेटिएका हुन्छन् ।

पछिल्ला वर्ष राजनीतिक दल र उनका नेताहरुले दिएका नाराहरुलाई नियाल्ने हो भने मुलुकमा युवाहरुको व्यवस्थापनलाई तत्कालन व्यवस्थापन गरिने प्रतिबद्धता देखिन्छ तर दैनिक सयौं युवाहरु विदेशिने क्रम जारी रहेको छ ।

एक तथ्यांकका अनुसार अहिले विदेशमा रहने नेपाली युवाहरुको संख्या ४५ लाख नाघिसकेको छ । दैनिक र वार्षिक रुपमा श्रम बजारमा आउने युवाहरुको तथ्यांक झन्–झन् बढिरहेको छ । यसको व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरुले चर्को नारा दिए पनि त्यसको हल हुन सकिरहेको छैन ?

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुसार नेपालमा पूर्ण बेरोजगारी दर १९.२ प्रतिशत र अर्ध बेरोजगारी दर २८.३ प्रतिशत छ ।  अर्ध बेरोजगारीमा रहेका ३६ प्रतिशत युवा शक्ति उत्पादन र सीपसँग जोडिन सकेका छैनन् ।  स्नातक युवा बेरोजगार २६.१ प्रतिशत छ ।  युवा महिलाको ३६ प्रतिशत घरायसी कामकाजमा सीमित बन्न पुगेका छन् भने कृषिमा ५०.५ प्रतिशत युवा संलग्न छन् ।

श्रम बजारमा बर्सेनी साढे पाँच लाख युवा थपिन्छन् र तीमध्ये साढे चार लाख रोजगारका लागि विदेशिन्छन् ।  श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जानेमध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र दुई प्रतिशत दक्ष जनशक्ति छन् ।  स्वदेशमै अडिएका एक लाखमध्ये अधिकांश अदक्ष वा अर्धदक्ष छन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार विश्व युवा विकास सूचकाङ्कमा नेपाल १४५ औँ स्थानमा छ ।  नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ र युवाको जनसङ्ख्या एक करोड छ लाख छ ।

विकासमा र विकासका हरेक निर्णय प्रक्रियामा युवालाई सम्मिलित गराउन सरकारले गत वर्ष दशवर्षे रणनीतिक योजना, ‘युथ भिजन–२०२५’ र राष्ट्रिय युवा नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन गरेको छ ।

जीवनोपयोगी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा लगायतका युवा विकासका क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरी आम युवा सहभागिता, सहकार्य र नेतृत्व विकासमार्फत आगामी १० वर्षभित्र राष्ट्रिय समृद्धि, समानता र सामाजिक न्याय हासिल गर्ने लक्ष्य युथ भिजनले लिएको छ ।

त्यसैगरी, युवा नीतिमा युवाका लागि छात्रवृत्ति र शैक्षिक ऋणको व्यवस्था मिलाउने, उद्यमशीलता र अन्य सीपमूलक व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने, स्वदेशमै रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन विकासमा जोड दिने, सहकारी स्थापना गर्न युवालाई प्रोत्साहन गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याउने लगायत रणनीति समावेश छन् ।

 १४ औँ आवधिक योजनाको आधारपत्रमा युवालाई स्वरोजगारमा संलग्न गराउन युवा स्वरोजगार कोषलाई प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय युवा परिषद्मार्फत युवासम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने, सबै तहका विकास निर्माणका क्रियाकलापको योजनादेखि अनुगमनसम्ममा युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममार्फत सरकारले १० युवा एक युवा उद्यम कार्यक्रमलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको विस्तार गर्ने, शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने, बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी परियोजना प्रस्तावका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । तर ती सबै कार्यक्रमह चुस्त रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन् ।

यसको मूल कारण संक्रमणकालीन राजनीतिक व्यवस्था भनेर राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु पन्छिने गरेका छन् । के उनीहरुले भनेजस्तै राजनीतिक संक्रमणकालका कारण मात्र यो समस्या चर्को हुँदै गएको हो त ? सरोकारवालाहरुले त्यसलाई मात्र दोष दिएका छैनन् ।

राजनीतिक दलहरुको उपेक्षा !
नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिक परिवर्तनका उत्तारचढावबाट गुज्रिरह्यो । चाहे त्यो २००७ साल होस् वा २०१६, २०३६, २०४६ वा २०६३ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक उपलव्धीहरु हुन्, ती सबै परिवर्तनमा युवाहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । तर उनै युवाहरुसँग जोडिएको बेरोजगारी समस्यालाई राजनीतिक दलहरुले उपेक्षा गर्दै आएका छन् ।

सबै राजनीतिक दलहरुले युवाहरुलाई परिचालन र उपयोग गर्छन् तर उपयोग गरेको केही महिनाभित्रै उक्त युवा कि त खाँडी मुलुक पुग्छ कि त काठमाण्डौका गल्लीहरुमा भौतारिरहेको देखिन्छ । यसबेला लाखौं युवाहरु खाडी मुलुक र अन्य देशहरुमा पसिना बगाउन वाध्य छन् । स्वदेशमै गर्न सकिने अति सामान्य कामका लागि पनि उनीहरु विदेशीन वाध्य छन् ।

नेपालमै गर्न सकिने कृषि फर्मदेखि विभिन्न औद्योगिक कामका लागि नेपाली युवाहरुले विदेशमा पसिना बगाउनु सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले सही श्रम नीतिको तर्जुमा गर्न नसक्नुलाई लिन सकिन्छ । अधिकांश सरोकारवाला पक्ष र युवाहरुले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले सही श्रमनीति बनाउनतर्फ ध्यान दिए बेरोजगारी समस्या हल हुनसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

नेपालमा बेरोजगारी बढ्नुका कारण
व्यक्तिमा काम गर्ने सीप, काम गर्ने जाँगर, लगानी गर्ने पुँजी र मुलुकमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण एवम् रोजगारीका अन्य अवसरहरु पर्याप्त छैनन् भने व्यक्ति वेरोजगार हुने गर्दछ ।

नेपालमा बेरोजगारी बढ्नुका भित्री र व्यक्तिगत कारणहरुमध्ये काम सानो ठूलो जेसुकै होस् काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा केही कमी हुनु, सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रले दुवैले प्रयाप्त रोजगारी दिन नसक्नु, भौतिक पूर्वाधारको विकासले गति लिन नसक्नु, पेशा र व्यवसायमा व्यक्तिमा व्यासायिक सीपको कमी हुनलाई बेरोजगारी बढ्नुको कारणको रुपमा लिने गरिएको छ ।

त्यस्तै पछिल्लो समयमा नेपालमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय माग अनुरुपको व्यावसायिक सीप विकास तालिमको कमी हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग अनुरुपको सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिको आपूर्तिक गर्ने क्षमता नेपालले नराख्नुलाई पनि बेरोजगारी समस्या बढ्नको कारण मानिन थालिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन सरकार र निजी क्षेत्रबीच रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा समेत समन्वय हुन नसक्दा यस्तो अवस्थाको सृजना भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।