काठमाण्डौ । नेपालमा पूर्ण रुपमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको करिब २८ वर्ष पुगेको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलन सम्पन्न भएलगत्तै प्राप्त बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यासपछिको चरणलाई पूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यासको चरण मानिन्छ । हुन त २००७ सालपछिको केही वर्षहरुलाई पनि प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिको खुल्ला समय मानिने गरिन्थ्यो, त्यो समय २०१७ साल पुस १ गतेसम्म मात्र रह्यो ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले कांग्रेसका संस्थापक नेता वीपी कोइराला लगायतको टिमलाई नियन्त्रणमा लिएर उनले प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्ने काम गरे । त्यसपछि २०४६ सालयता मात्र नेपाली जनताले पूर्ण प्रजातन्त्रको आभास गर्ने मौका पाएका छन् । मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएदेखियता थुप्रै निर्वाचनहरु समेत सम्पन्न भए ।
२०४६ सालयता सम्पन्न भएका निर्वाचन र सो क्रममा नेताहरुले दिएका आश्वसनलाई हेर्ने हो भने आसन्न मंसिरको निर्वाचनमा समेत उही नाराहरु दोहोरिएको देखिन्छ । २०४६ को जनआन्दोलनपछि लगत्तै २०४८ मा चुनाव भएको थियो, त्यसयताका २६ वर्षभित्र थुप्रै निर्वाचन भएका छन् ।
२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलव्धी पछि मुलुकले नयाँ संविधान पाएको छ, केही राजनीतिक नाराहरु भने फेरिएका छन् । तर आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणका नाराहरु भने दशकौंदेखि उहीनै दोहोरिरहेका छन् । नेता र नेतृत्व फेरिने क्रम जारी छ, तर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायतका विकासका एजेण्डाहरुमा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।
नेताका पछि लाग्ने कार्यतकर्ताहरुका ब्यानर पूरानै नाराहरुले रंगिएको भेटिन्छन् । वास्तवमा २०४६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई र मदन भण्डारीले अघि सारेका आर्थिक विकासका नारा अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र वाम गठबन्धनका केपी–पुष्पकमलले पनि रटान लगाइरहेका छन् । दशकौंसम्म पनि राजनीतिक दलहरुले दिने नाराहरु किन उही रहन्छन् ? यो गम्भीर प्रश्न अघि आएको छ ।
मुलुकका ठुला र प्रभावशाली दलहरु नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीलेत पछिल्ला वर्षका लगातारका चुनावहरुमा अझ् एउटै नारा दिने गरेका छन् । जस्तै १० वर्षभित्र १० हजार बिजुली दिने, त्यस्तै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म चल्ने इलेक्ट्रिक रेल, काठमाण्डौ उपत्यकामा मेट्रो रेल र ट्रली बस सञ्चालन गर्ने इत्यादि नाराहरु ठूला दलका २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनदेखिनै अघि सारिएका नाराहरु हुन् ।
अहिले दश वर्षपछि पनि उनीहरुले त्यही नारालाई कपि पेष्ट गरेर नयाँ घोषणापत्रमा समेटेका छन् । त्यतिमात्र होइन काठमाण्डौ उपत्यकलाई सिंगापुर बनाउनदेखि मेलम्चीको खानेपानी ल्याएर पखालिने भन्ने चुनावी नारा बीस अघिदेखिएको चुनावी नारा हो, यी सबै कुराहरु राजनीतिक दलका खोक्रा नारामा सिमित भएका छन् ।
यसले राजनीतिक दलहरुको आदर्श र विश्वसनियतामा कमी त ल्याएको छ नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत जनताले विश्वासन नगर्ने हुन् कि भन्ने अर्को खतरा पैदा भएको छ । दलहरुले किन यसरी पूरानै नाराहरुलाई निरन्तरता दिन्छन् ? र जनताले यसको बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
यस्तो छ राजनीतिकशास्त्री र समाजशास्त्रीको विश्लेषण
यी प्रश्नबारे केही राजनीतिकशास्त्री र समाजशास्त्रीहरुले भने मुलुकमा राजनीतिक रुपमा भरपर्दो स्थायी नेतृत्वको कमी र वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति नभएकोले यो अवस्था आएको बताउने गरेका छन् ।
आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि पनि राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरुमा यिनै नाराहरु दाहोरिएका छन् । दलका घोषणापत्रहरु नाराहरुका आश्वासनले भरिएका हुन्छन्, चुनाव सकिन्छ । नेताहरु बेपत्ता हुन्छन् । फेरि चुनाव आउँछ, उही नाराहरु दोहोर्याएर दलहरु जनताको घरदैलोमा पुग्छन् । जनता निरिह बनेर लुरुलुरु भोट हाल्छन् । मुलुक यसरी नै चलिरहेको छ । यसको भित्री कारण के होला ?
यो प्रश्नको उत्तरमा केही मानवशास्त्रीहरु भने मुलुकको उर्वर र उदाउँदो जनशक्ति विदेशीनुलाई पनि कारण मान्छन् । यसेबला मुलुकका करिब ५० लाख युवा विदेशमा पसिना बगाइरहेका छन् । ‘किशोराअवस्था हुने वित्तिक्कै विदेशिने चलनले नेपालमा युवा जनशक्तिको अभाव देखिन थालेको छ । विशेषगरी सचेत र शिक्षित युवाहरुको जमात ठूलो भैदिएको भए त्यसले मुलुकको विकासका लागि ठूलो योगदान दिनेमात्र होइन, यसरी दोहोरिने नाराहरुमा समेत औंलो ठड्याउन सक्थे ।
पचासौं लाख युवाहरुको आवाज एक हुँदा त्यसले मुलुकलाई एउटा मोडमा लगिदिन्थ्यो र त्यही जनशक्ति मुलुक निमार्णका लागि पाखुरा बजार्न लाग्थ्यो र राजनीतिक दलहरुलाई समेत सचेत बनाउन भूमिका खेल्थ्यो तर अहिले नेपालमा काम गर्ने युवाहरुको अभाव बढ्दै जानु र पराश्रित जनसंख्या बढ्नाले पनि राजनीतिक दलका नेताहरुले जे भन्यो, जुन नारा अघि ल्यायो त्यही नै मान्ने एउटा पंक्ति रहेको छ, विकसित मुलुकमा भने त्यस्तो हुन्न, ती देशमा राजनीतिक नेतृत्वले गरेको प्रतिबद्धता केही वर्षमै पूरा हुनेगर्छ, नेपालमा भने त्यस्तो देखिएन’ ती समाजशास्त्रीहरुको तर्क छ ।
यस्ता छन् वर्षौदेखि दोहोरिएका दलका नारा
कांग्रेसको घोषणापत्र
०४८
-पूर्वको मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बिजुलीबाट चल्ने रेल र ट्रलीबस चलाउने र अन्य साना सडकमा ट्रलीबस चलाउने ।
-जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न व्यवस्था मिलाउने ।
-सबै गाउँ तथा सहरमा बिजुली पुर्यापउने ।
०५१
-विद्युत् उत्पादन गरी विदेश निर्यात गर्ने र त्यसको आयबाट जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने ।
०५६
-सबै गाउँ–गाउँमा बिजुली पुर्यारउने र बढी भएको विद्युत् बिक्री गरी बर्सेनि अर्बौँ आम्दानी वृद्धि गर्ने ।
-निजी क्षेत्रको समेत लगानीमा काठमाडौं–हेटौँडा सुरुङमार्ग निर्माण ।
-काठमाडौंबाहिर चक्रपथ निर्माण र विराटनगर–धरान, बुटवल–भैरहवामा ट्रलीबस सेवा सञ्चालन गर्ने ।
-हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा रोपवे र केवलकार प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने ।
-मोटरबाटो नपुगेका जिल्लाको सदरमुकाममा पाँच वर्षभित्र मोटरबाटो पुर्याटउने ।
-‘सुनकोसीको पानीलाई सुरुङमार्गबाट कमला नदीमा झारी पूर्वी तराईलाई सिँचाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
-पाँच वर्षभित्र नेपाललाई मासु, माछा, दुग्ध पदार्थ, फलफूल चिया, कफी, अदुवा र तरकारीको निर्यात मुलुकका रूपमा उभ्याइने।
-तराई क्षेत्रमा बर्सेनि बाढी र नदीको कटान नियन्त्रण गर्न तटबन्ध तथा वृक्षरोपण गर्ने प्रतिबद्धता ।
०६४
-पाँच वर्षभित्र प्रत्येक नेपालीको औसत वार्षिक आय एक लाख रुपैयाँ पुर्याँउने ।
-काठमाडौंबाट तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक पाँच वर्षभित्र निर्माण गर्ने ।
०७०
-प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकलाई कालोपत्रे गर्ने ।
-काठमाडौं–पोखरा राजमार्गलाई चार–लेनको द्रुतमार्गमा विकास गर्ने ।
-दक्षिण भारतीय सिमानादेखि उत्तर चिनियाँ सिमानासम्म जोड्ने पाँचवटा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग निर्माण गर्ने ।
-पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कम्तीमा एक चौथाइ निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । चिनियाँ सिमानादेखि काठमाडौं उपत्यका हुँदै
-दक्षिण भारतीय सिमानासम्मको रेलमार्ग आगामी दश वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनाका साथ काम गरिनेछ ।
एमालेको घोषणापत्र
०४८
-सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक बाटो पुर्यागउने ।
-पहाडी क्षेत्रमा रोपवेको विस्तार गर्ने ।
-तराईमा पूर्व–पश्चिम विद्युत् रेल्वे सञ्चालन गर्न कार्ययोजना बनाई काम थाल्ने ।
-उत्तर क्षेत्रका व्यापारिक नाकासम्म यातायात सञ्जाल जोड्ने ।
-सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई जमिन वितरण गर्ने । र, उनीहरूलाई आवासको समेत व्यवस्था गरी रोजगारी दिलाउने ।
०५१
-मोटरबाटो नपुगेका जिल्लामा मोटरबाटो पुर्यालउने । दुर्गम जिल्लाहरूमा रोपवे यातायात निर्माण गर्ने ।
-पूर्व–पश्चिम रेलवे निर्माण गर्ने । हेटौँडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग बनाउने ।
-प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गरी वैकल्पिक ऊर्जा विकास गर्ने ।
०६४
-पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने । र, त्यसलाई मुख्य सडकसँग जोड्ने । चीनको तिब्बतसँग आधुनिक रेल यातायातको सञ्जाल जोड्न प्रक्रिया अघि बढाउने ।
-काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका राजमार्ग निर्माण गर्ने र रोपवे तथा जलमार्ग निर्माण गर्ने ।
०७०
-शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा आत्मसात् गर्दै आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिक (कक्षा १२) तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने ।
-कम्तीमा चारवटा नदी करिडोरमा उत्तर–दक्षिण सीमा जोड्ने सडक निर्माण पूरा गर्ने ।
-सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीमा पूर्व–पश्चिम र काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग निर्माणको थालनी गर्ने ।
-निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, सुरुङमार्ग र उपत्यका मोनोरेल मार्गको निर्माण गर्ने ।
-संघीय प्रदेशका सम्भावित राजधानीका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारको निर्माण कार्य तत्काल सुरु गर्ने ।
माओवादीको घोषणापत्र
०६४
-१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ।
-दश वर्षमा सबै गाउँ र घरमा बिजुली वितरण गर्ने ।
-देशलाई १० वर्षमा मध्यमस्तर, २० वर्षमा उच्चस्तर र ४० वर्षमा अति उच्चस्तरको विकासको कोटिमा पुर्याधउने ।
-क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यान्वयन गरी जोताहा मोही, मुक्त कमैया र भूमिहीन किसान र गरिब किसानलाई निःशुल्क भूमि वितरण गर्ने ।
-नेपाल आउने पर्यटकको संख्या दश वर्षभित्र प्रतिवर्ष २० लाख पुर्याभउने र त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्र पार्ने ।
-दश वर्षभित्र देशको मुहार नै फेरिने गरी सडक, रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, रोपवे निर्माण गर्ने । तराईमा पूर्व–पश्चिम जोड्ने विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने, ल्हासाबाट काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने । र भारत–चीन जोड्ने गरी ५ देखि ६ वटा उत्तर–दक्षिण सडक निर्माण गर्ने ।
०७०
-आगामी तीन वर्षमा मुलुकलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गर्ने । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, २० र ४० वर्षमा क्रमशः २५ हजार र ४५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने ।
-नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको ७२१ डलरबाट बढेर ५ वर्षको अन्त्यमा १४००, दश वर्षको अन्त्यमा ३३००, २० वर्षको अन्त्यमा १०७०० र ४० वर्षको अन्त्यमा ४०००० डलर पुग्ने ।
-‘जमिन जोत्नेको’ सिद्धान्तका आधारमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार सम्पन्न गरिनेछ । हदबन्दीभन्दा बढी जमिन मुक्तकमैया, हलिया, हरूवाचरुवा, सुकुम्बासी र गरिब किसानलाई निःशुल्क वितरण गर्ने ।
-कृषि पेसालाई आकर्षक र मर्यादित बनाई युवालाई यसप्रति आकर्षित गर्न कृषि पेसाबाट अवकाशपछि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न किसान र राज्यको संयुक्त योगदानबाट ‘कृषक पेन्सन कोष’ को व्यवस्था गरिनेछ ।
-सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने । कर्णालीलगायत पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जाति, १५ वर्षमुनिका बालबालिका, ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, गरिबीको रेखामुनिका नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई सबै प्रकारको स्वास्थ्य सेवा र महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने ।
-सम्पूर्ण नेपालीका लागि प्रमुख ५० वटा रोगको स्वास्थ्य बिमा गर्ने ।
