काठमाण्डौ । दलहरुको घोषणापत्रमा भूकम्प तथा बाढीपहिरोबाट ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण प्राथमिकतामा परेको छैन । कांग्रेस घोषणापत्र, वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा पुनर्निर्माण शब्द उल्लेख, तर योजनाविहीन कांग्रेसले ८४ पृष्ठ लामो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
१० वर्षभित्र नेपालको कायापलट गरिने भन्दै निकै आकर्षक योजना घोषणापत्रमा उल्लेख छ । तर, साढे दुई वर्षदेखि टहरोमा बस्दै आएका भूकम्पपीडितको आवास पुनर्निर्माण गर्ने सन्दर्भमा घोषणापत्र मौन छ ।
वाम गठबन्धनका तर्फबाट तयार ४८ पृष्ठ लामो एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी घोषणापत्रमा पुनर्निर्माणको शब्दसम्म उल्लेख छ । तर, भूकम्पपीडितले महसुस गर्ने गरी कुनै योजना अघि सारिएका छैनन् ।
घोषणापत्रमा ‘भूकम्पबाट ध्वस्त संरचना ०७६ भित्र पुनर्निर्माण गरिसक्ने’ उल्लेख छ । तर, ती संरचना पुनर्निर्माण गर्ने खालको ठोस योजना कहीँकतै उल्लेख छैन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) को घोषणापत्रले पनि भूकम्प र बाढीपीडितको पीडा सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।
क्षती कति थियो ?
राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार १२ वैशाख ०७२ मा गएको भूकम्पले मुलुकभर सात खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको धनजन क्षति भएको थियो । ७५० ऐतिहासिक संरचना ध्वस्त बने । ७९ सय २३ विद्यालय क्षतिग्रस्त भए । चार सय ४० स्वास्थ चौकी पूर्ण क्षति भए । २६ सय ८८ सरकारी भवन ध्वस्त बने । ७७ सय ४१ खानेपानीका संरचनामा क्षति पुगेको थियो ।
सात लाख ६७ हजार सात सय घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनेका थिए । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ६६ हजार ८८७ घर मात्रै बन्न सकेका छन् । अझै सात लाख आठ सय १८ घर बन्न बाँकी छ । २५ लाखभन्दा धेरै भूकम्पपीडितको बास अझै पनि टहरोमै छ । तराईमा आएको बढीले सयौँ घरबारविहीन बने । अर्बौँ रुपैयाँ मूल्यबराबरको धनजन क्षति भयो । बाढीबाट विस्थापित हजारौँ सर्वसाधारणको बास अझै टहरोमा छ ।
तर, राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रले न भूकम्पपीडित न त बाढीपहिरोपीडितको पीडामै मलम लगाउन सकेको छ । ४७५ बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म एउटै तयार भएनन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार भूकम्पमा ध्वस्त ४७५ बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि बस्ती स्थानान्तरण गर्न सकिएको छैन । भूकम्पपीडित अझै पनि ध्वस्त संरचनामा टहरो बनाएर बस्न बाध्य छन् । तर, राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा ध्वस्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने विषय उल्लेखसम्म भएको छैन भन्दै आइतबारको नयाँ पत्रिकामा समाचार लेखिएको छ ।
