काठमाण्डौ । विवादास्पद काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन चलखेलमा शिक्षा मन्त्रालयदेखि नेपाल मेडिकल काउन्सिलसम्म चलखेल भएको भेटिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रक्रिया नै सुरु नहुँदै शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले सिट निर्धारणका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई दबाब दिएका छन् भने काउन्सिलका एक सदस्य मेडिकल कलेजमै फर्जी कागजात मिलाउँदै गर्दा रंगेहात फेला परेका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले स्वार्थका कारण नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई सिट संख्या निर्धारण गर्न पत्र लेख्न लगाए। मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दर्ता गरिएको रिट निवेदनको लिखित जवाफ पठाउनुअघि नै उनले नेसनलको सिट निर्धारण गर्न पत्राचार गरे।
‘उहाँ जसरी पनि हतारहतार सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढोस् र सिट निर्धारण होस् भन्ने योजनामा हुनुहुन्थ्यो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। मन्त्रीको दबाब थेग्न नसकी सिट निर्धारणका लागि काउन्सिलमा पत्राचार गरेका शिक्षा सचिव मधु रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउने क्रममा भने रिट खारेज गर्न आग्रह गरे।
एकातिर सिट संख्या निर्धारण गर्न पनि दबाब दिनु र अर्कोतर्फ रिट खारेजीको जवाफ दिनु विरोधाभास र द्वैध चरित्र हुने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। डा। गोविन्द केसीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिएपछि मात्रै मन्त्री श्रेष्ठले सिट निर्धारणका लागि पठाइएको पत्र फिर्ता लिने प्रक्रिया थालेका थिए।
सर्वोच्चले ८ कात्तिकमा दिएको अन्तरिम आदेश खारेजको माग राखी शिक्षा मन्त्रालयले २१ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत निवेदन दर्ता गराएको छ। तर त्यसअघि नै कात्तिक १५ गते शिक्षाले काउन्सिललाई पत्र लेखी काठमाडौं नेसनललाई सिट निर्धारण गरिदिन आग्रह गरेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको चेतावनीपछि मन्त्रालयले शुक्रबार काउन्सिललाई पठाएको पत्र फिर्ता गरिदिन अर्को पत्र पठाएको छ। मन्त्रालयले काउन्सिललाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेश खारेजका लागि यस मन्त्रालयले अदालतसमक्ष निवेदन दर्ता गरिसकेको हुँदा त्यहाँ प्रेषित पत्र फिर्ता पठाइदिने व्यवस्था गरिदिने व्यवस्था हुन अनुरोध छ।’
पूर्वाधार नपुगेको र फर्जी प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धनको प्रयास गरिरहेको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले गत १२ साउनमा सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो। चौतर्फी आलोचना र दबाबपछि भदौ २१ मा अस्थायी सम्बन्धनको निर्णय फिर्ता लियो। त्रिविले अस्पताल सञ्चालन अनुमति नै नलिएको पाइएको भन्दै सम्बन्धन खारेजको निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध काठमाडौं नेसनलका सञ्चालकले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले स्पष्टीकरणको मौका दिएको नदेखिएको भन्दै सम्बन्धन खारेजको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए। सम्बन्धन यथावत् रहेको भन्दै मन्त्रालयले सिट निर्धारण गर्न काउन्सिललाई पत्राचार गरेको हो।
शिक्षामन्त्रीको निर्देशन र दबाबअनुसार सिट निर्धारण गर्न पत्राचार गरिएको एक कर्मचारीले बताए। ‘सिट निर्धारण गर्ने पत्र पठाउन पनि मन्त्रीले दबाब दिए। अहिले फेरि काउन्सिलमा पठाएको पत्र तुरुन्त माग्नु भनेर आदेश आएपछि पत्र फिर्ता माग्नुपरेको हो,’ ती कर्मचारीले भने। यसअघिको सम्बन्धन चलखेलमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठका साथै तत्कालीन सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठसमेत प्रत्यक्ष जोडिएकै कारण त्रिविले सम्बन्धन दिएको थियो। आइतबारको कान्तिपुरमा लेखिएको छ, त्रिविले निर्णयमा नै मन्त्रालयले पटक–पटक दबाब दिएकै कारण नेसनललाई सम्बन्धन दिइएको उल्लेख गरेको छ।
शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले निर्णय खारेजीमा मन्त्रालयको कुनै भूमिका नभएको भनी विवादास्पद प्रत्युत्तर पठाएका थिए। ‘मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुको कुनै स्पष्ट कारण उल्लेख भएको देखिएन,’ शिक्षा मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयको कुनै पनि निर्णयबाट कलेज सञ्चालकको हक अधिकार हनन भएको देखिँदैन।’ पाँच वाक्यको प्रतिरक्षाका क्रममा मन्त्रालयले कतै पनि सम्बन्धन खारेज उचित भनेको छैन र त्यसको कारण र आधारको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको छैन।
