काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताएका छन् । अध्यायदेश प्रमाणीकरणका लागि दबाब दिन बिहीबार बालुवाटार पुगेको प्राध्यापक डा.गोविन्द केसीसहितको समूहसँग देउवाले सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने दाबी गरेका हुन् ।
छलफलमा सहभागी डा।अभिषेक सिंहका अनुसार देउवाले यो समयमा अध्यादेशको अत्यन्तै आवश्यकता रहेकाले रोक्न नहुने बताएका थिए । ‘हामीले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि सहयोग गर्न गरेको अनुरोधलाई प्रधानमन्त्री देउवाले गम्भीरतापूवर्क लिनुभयो, सिंहले भने, ‘राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ थियो । देउवालाई भेट्न डा।केसी, सिंह, डा.वाइपी सिंह, डा.तोसिमा कार्की र अधिवक्ता ओम अर्याल बालुवाटार पुगेका थिए ।
१३ औं अनशन तोडाउने क्रममा सरकारले डा।केसीसँग गरेको सहमतिअनुसार तयार पारेको अध्यादेश कात्तिक ६ गते राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । तर अध्यादेश पठाएको दुई साता बितिसक्दा पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि डा.केसी र उनी पक्षधर आक्रोशित भएका छन् । डा.केसीले एक साताभित्र अध्यादेश प्रमाणीकरण नभए फेरि अनशन बस्ने चेतावनी दिइसकेका छन् भने उनको समूहले सूचनाको हकअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश पारित नहुनुको कारण माग्दै निवेदनसमेत दर्ता गराएका छन् ।
डा.सिंहका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले छलफलकै क्रममा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई फोनमार्फत सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको सिट निर्धाणका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पठाएको पत्र फिर्ता लिनसमेत कडा निर्देशन दिएका थिए ।
मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा आएको अस्पतालाई सर्वोच्चको आदेशका आधारमा भन्दै उक्त कलेजलाई सम्बन्धन दिने आफ्नै निर्णय त्रिविले उल्ट्याएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध कलेजका सञ्चालकले दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले त्रिविको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
शुक्रबारको अन्नपूर्णमा लेखिएको छ, प्रतिपक्षी एमाले र माओवादीको विरोधका कारण संसद्बाट विधेयक पारित गर्न असफल भएको सरकारले अध्यादेशबाट भए पनि विधेयक ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
