पु.समाचार

गैरसरकारी संस्था माहासंघ १६ बुंदे धारणा ?

काठमाण्डौ ।  गैरसरकारी संस्था माहासंघले काठमाण्डौमा साधारणसभा गरेको छ । बुधबार सम्पन्न भएको उक्र महासंघको २३ औं साधारणसभामा मुलुक बिकासका लागि बिभिन्न कार्यहरु गर्ने बताउदै आफूहरुको योगदानलाई राज्यले कदर गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
उक्त अवसरमा माहासंघले आफ्ना १६ बुंदे धारणाहरु यसरी राखेको छ, “१. हामी नागरिक संगठनका प्रतिनिधिहरु अपेक्षाकृत रुपमा शान्तिपूर्ण र निश्पक्ष ढंगले उत्साहपूर्ण ढंगले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा खुशी ब्यक्त गर्दछौं । स्थानीय तहका सरकारको सबलीकरण, विकासमा सहजीकरण तथा रुपान्तरणमुखी र न्यायपूर्ण सन्तुलित दिगो विकास र समृद्धिको प्राप्तिका लागि नागरिक संगठनहरु स्थानीय तहका सरकारसँग सहकार्य, सामmेदारी र समन्वय गर्न प्रतिवद्ध रहेको घोषणा गर्दछौं । विगतमा गैसस महासंघको विभिन्न तहको नेतृत्वमा रहनु भएका सामाजिक अभियन्ताहरु स्थनीय तहमा निर्वाचित हुनुभएको सुखद अवसरमा गैसस महासंघ गौरवान्वित महसुस गर्दछ । यो सम्मेलन सम्पूर्ण निर्वाचित गैसस महासंघका पूर्व अभियन्ताहरुलाई हार्दिक बधाइ तथा सफल कार्यकालको शुभकामना ब्यक्त गर्दछ ।

२. गैसस महासंघले विगत एक दशकदेखी पैरवी गर्दै आएको सामाजिक विकास ऐन सिंगो राज्यको राजनितिक रुपान्तरण पछि पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु दुखद विषय हो । सुस्पष्ट, नागरिकमैत्री तथा सामmेदारीपूर्ण विकासमुखी सामाजिक विकास ऐनको अभावमा गैससहरुको सहभागिता, सकृयता र विकासमा संलग्नता झन्झटिलो, गैससहरुलाई निरुत्साहित गर्ने र समग्रमा नागरिक स्थानलाई खुम्च्याउने ढंगले अभ्यास भइरहेको अनुभव गरिएको छ । संविधानको मौलिक हक विपरित हुने गरी हुने गैससको स्थान र सहभागितालाई खुम्च्याउने, राज्यका करप्रणाली तथा प्रशासनिक अंकुशहरुबाट अप्ठेरो परिस्थिति सृजना गर्ने अभ्यासहरु नागरिक संगठनलाई स्विकार्य छैन । हामी तत्कालै संघीय तहमा गैसस महासंघ नेपालसँगको पर्याप्त परामर्शमा समाज कल्याण परिषदको प्रभावकारी विकेन्द्रीत पुनर्संरचना गर्ने गरी सामाजिक विकास ऐन जारी गर्न माग गर्दछौं ।

३. अझ पनि गैससहरुलाई नेपाल सरकारका विकास परियोजनाहरुमा साझदारी गर्न भ्याटमा दर्ता माग गर्ने नीति विद्यमान रहेको छ । गैससको नाफारहित सामाजिक विकास अभ्यासको मर्म विपरित लागु गरिएको अनिवार्य भ्याट दर्ता सम्बन्धि नीतिलाई तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछौं । साथै भ्याटमा गएका गैससहरुलाई पनि भ्याट दर्ता त्याग गरी लेखा नम्बरको आधारमा मात्र नियमसंगत करको दायरामा रहन आव्हान गर्दछौं ।

४. नेपालको विकास बजेट न्युनमात्रमा लगानी भइरहेको र सरकारी संयन्त्रहरुबाट विकासका कार्यहरु प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो आइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुलाई साझदारको रुपमा स्विकार गर्दै विकास र सामाजिक परिचालन तथा नागरिक सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ब्यबस्था गर्न नेपालको संघीय सरकार, अब बन्ने प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरुसँग अनुरोध गर्दछौं ।

५. नेपालको विकास बजेट तथा अनुदानहरुको कार्यान्वयनका लागि गैसस महासंघले उठाउँदै आएको स्थानीय गैससहरुसँगको साझदारी, स्वतन्त्र र सशक्त स्थानीय गैससको विकास र सबलीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय गैससहरुको सहजीकरण भुमिकाको अभ्यास पूर्ण रुपमा हुन नसकेको हाम्रो अनुभव छ । नेपालका लागि छुट्याइएको बजेटमा अन्तर्राष्ट्रीय गैससहरुले अनुदान लिने, तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाहरुले सोझै स्थानीय तहमा परियोजनाहरु सञ्चालन गर्ने र स्थानीय गैससहरुको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई संकुचित गर्ने अभ्यासहरु देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रीय गैससहरु विकास अभियानका महत्वपूर्ण साझेदार हुन् । हामी अन्तर्राष्ट्रीय गैसस एवं दातृ निकायहरुलाई नेपालका स्थानीय गैससहरुसँगको साझेदारी अभिवृद्धि गर्न र स्वतन्त्र र स्वच्छ एवं पारदर्शी साझेदारीको अभ्यास गर्नका लागि आव्हान गर्दछौं ।

६. हामी अब बन्ने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाहरुमा राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक विकासका सवालहरुमा गैससहरुको धारणा, अनुभव र मागहरु सोझै जनप्रतिनिधि समक्ष छलफल र बहस गर्ने सबल परिवेश निर्माणका लागि विशेष संसदीय समिति गठनको माग गर्दछौं ।

७. राष्ट्रीय राजनीतिक रुपान्तरण र शान्ति प्रकृयाको अन्तिम चरणसम्म आइपुग्दा पनि द्वन्द्व प्रभावित, बेपत्ता नागरिकहरुले न्यायको अनुभुति गर्न सकेका छैनन् । हामी नेपाल सरकारसँग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सकृयता वृद्धि गरी यस बर्ष भित्रै न्याय र मेलमिलापको वातावारण प्रवद्र्धन गर्न माग गर्दछौं । हामी विगतमा गठन भएका छानविन आयोगका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गर्न र न्यायको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दछौं ।

८. संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रकृया अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा कसैबाट पनि निर्वाचन हुने कुरामा शंका उत्पन्न हुने गतिविधि नगर्न नगराउन सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गर्दछौं । साथै निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण, न्यायसंगत, मितव्ययी बनाउन राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौं । निर्वाचनको स्वच्छता, समावेशिता र स्वतन्त्रताको लागि पैरवी गर्न नागरिक अनुगमन प्रभावकारी बनाउन हामी प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्दछौं ।

९. आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचनमा संविधानको मर्म र भावना अनुरुप महिला, दलित जनजाति तथा पछाडि पारिएका वर्गको प्रत्यक्ष तर्पmको निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व गराउन नसक्नु लज्जास्पद विषय रहेको छ । गैसस महासंघ नेपाल महिला, दलित, जनजाति तथा मधेसी समुदायको नागरिक एवं राजनीतिक अभियानहरुमा सकृय र नेतृत्वदायी सहभागिता अभिवृद्धि गर्न राजनीतिक दलहरुसँग माग गर्दछ । गैसस महासंघ नेपाल अब निर्वाचित हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा र त्यसबाट बन्ने सरकारहरुले राष्ट्रीय राजनीतिमा रहेका मतभिन्नता, विभेद र असन्तुष्टीहरुलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रीय एकता र समृद्धिलाई अगाडि बढाउने अपेक्षा गर्दछ ।

१०. बढ्दो महँगी, साना हातहतियारको प्रयोग जस्ता अपराधिक घट्नाहरुको वृद्धिले सिंगो नेपाली नागरिक समुदाय त्रसित भएको छ । सामाजिक सदभाव, शान्ति सुरक्षा र नागरिक सुरक्षाको लागि राज्यले बजारको पर्याप्त अनुगमन, मुल्यको नियमन र हातहतियारको अवैध कारोवार र प्रयोगमा नियन्त्रणका लागि सकृय र प्रभावकारी कार्य गर्न माग गर्दछौं ।

११. महाभुकम्प, बाढी पहिरो प्रभावित तथा विगतमा भएका प्राकृतिक प्रकोपहरुबाट प्रभावित समुदायले समयमा राहत, पुननिर्माण एवं अन्य सहायता प्राप्त गर्न नसकेकोमा गैसस महासंघ नेपालसँग नेपाल सरकारको ढिला सुस्ति प्रति खेद ब्यक्त गर्दछ । भुकम्प एवं बाढी पहिरो प्रभावितहरुको पुननिर्माण प्रकृयालाई आगामी एक बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र अन्य प्रकोप प्रभावितहरु सबैलाई समयमा नै राज्यको सुविधा र सहायताको वितरण सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं । पुननिर्माण कार्यमा गैससहरुको सहभागिता र साझेदारीलाई सरलिकृत एवं सहजीकरण गर्न पुननिर्माण प्राधिकरण तथा स्थानीय सरकारहरुसँग अनुरोध गर्दछौं ।

१२. सडक सञ्जाल र यातायातको विस्तारसँगै दिनदिनै गम्भिर सडक दुर्घट्नाका समाचारहरु आइरहेका छन् । नागरिकहरुको आवागमनलाई सुरक्षित र संयमित बनाउन नेपाल सरकारसँग तत्काल सडक सुरक्षा ऐन तथा यातायात ब्यवसायको नियमन र सार्वजनिक यातायातको सुरक्षित सञ्चालनको ब्यबस्था लागू गर्न माग गर्दछौं ।

१३। दिगो विकास लक्ष्यको सन्दर्भमा तथ्यांकहरुको ब्यबस्थापन, कार्यान्वयनका लागि नागरिक संगठनहरुको सकृय सहभागिता, परिचालन र साझेदारी महत्वपूर्ण रहेको छ । खानेपानी तथा सरसफाई ब्यबस्थापन, अन्तर्राष्ट्रीय साझेदारीको वृद्धि, समाजिक सद्भावको प्रवद्र्धन, बालबालिका महिला अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको सुरक्षा र मर्यादित जीवन तथा नागरिक संगठनहरुको सहज र सकृया स्थानका लागि सबै तहको विकास संयन्त्र एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाहका संयन्त्रहरुमा गैसस महासंघ नेपालको प्रतिनिधित्व र नागरिक संगठनहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं ।

१४. भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र एवं बजारको एकधिकारपूर्ण नियन्त्रणले आम नागरिकहरुको जनजीवन कष्टकर बनाएको छ । नेपाल सरकारका संयन्त्रहरुसँग भ्रष्टाचारको अन्त्य, कमिशनतन्त्रको नियन्त्रण र सुशासनको प्रवद्र्धन गर्न सूचनाको हकको प्रवद्र्धन एवं न्यायपूर्ण विकास र बजारको सामुहिक सन्तुलित नियन्त्रणका लागि कदम चाल्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
१५. गैसस महासघ विकासको विश्वयव्यापी तथा क्षेत्रीय अभियानको सक्रिय संस्था हो । क्षेत्रीय विकास र सहकार्यले मात्र दिगो विकास लक्ष्य र विश्वव्यापी शान्ति स्थापना गर्न सकिन्छ । विगतमा स्थगित भएको सार्क शिखर सम्मेलन छिटोभन्दा छिटो आयोजना गर्दै क्षेत्रीय पारस्परिक सहयोग र विकासमा सार्क राष्ट्रहरु केन्द्रीत हुन अनुरोध गर्दछौं ।

१६. गैसस महासंघ नागरिक सशक्तिकरण, नागरिक स्थान, साझेदारी, समन्वय र सहकार्यको प्रवद्र्धन गर्दछ । समग्र मानव अधिकार, दिगो विकास, न्याय, राष्ट्रीय एकता र समृद्धिको प्रवद्र्धनका लागि गैसस महासंघ नेपालले आगामी एक बर्ष भरी राष्ट्रीय अभियान देशब्यापी रुपमा सञ्चालन गर्नेछ । यस अभियानमा अन्य नागरिक एवं पेशागत संगठनहरुतथा अन्य ब्यवसायिक संगठनहरुसँग हातेमालो गरिनेछ । हामी सबै जिल्ला शाखा एवं सदस्य संस्थाहरुलाई यस अभियानलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै राष्ट्रीय रुपमा नागरिक भुमिकालाई पुनस्र्थापित गर्न र राष्ट्रीय विकासमा जनसहभागितालाई उत्प्रेरित गर्न आव्हान गर्दछौं ।”