काठमाडौं । संसद्को आफ्नै भवन नभएपछि भावी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बानेश्वरमै बस्ने भएको छ भने प्रदेश संसद्को बैठक कहाँ बस्ने भन्ने अन्योल कायमै छ । संसद् सचिवालयले सम्मेलन केन्द्रमा रहेका अन्य सरकारी कार्यालय हटाएर सम्मेलन केन्द्रको पूरै क्षेत्र भाडामा लिने तयारी गरेको छ । ०६४ को संविधानसभा गठनपछि संविधानसभा र पछि रूपान्तरित संसद्को बैठक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बसेको थियो ।
अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक संसद् हुने भएपछि संसद् सचिवालयले सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हलमा प्रतिनिधिसभा र नुप्से हलमा राष्ट्रियसभाको बैठक बस्ने गरी तयारी गरेको जनाएको छ । ‘संसद्को आफ्नै भवन नभएपछि भाडामा लिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन’, संसद्का प्रवक्ता भरतराज गौतमले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सम्मेलन केन्द्रलाई व्यवस्थापन गर्न लागेका छौं ।’
संविधानसभाका बैठक बस्ने गरेको मुख्य हलमा ६ सयभन्दा बढी सिट छन् । तर, भावी प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ सदस्यीय मात्र हुने भएपछि ‘सिट मिलान’ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
‘कुर्सी त पुरानै हुन्छन् होला तर सिट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ’, गौतमले भने । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकका लागि नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले ठूलो रकम व्यवस्थापनमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । ‘कति रकम चाहिन्छ भन्ने विवरण तयार हुँदै छ’, उनले भने । सोफा, कार्पेट, पर्दा फेर्न, नयाँ माइक जडान गर्न, रंगरोगन गर्न, नयाँ फर्निसिङ गर्न खर्च हुने संसद् सचिवालयको अनुमान छ ।
संसद् सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परिसरमा रहेका कानुन सुधार आयोग र लगानी बोर्डका कार्यालय अन्यत्र सारेर संसद् सचिवालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । विगतमा संविधानसभाका बैठक सम्मेलन केन्द्रमा बस्ने गरे पनि संसद् सचिवालयको सम्पूर्ण काम सिंहदरबारबाट गर्नुपर्ने दोहोरो झन्झट थियो भन्दै सोमबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार लेखिएको छ ।
