निर्बाचन आयोगद्वारा जोशीको उम्मेदवारी यसरी गर्यो खारेज, अरु चारको फुकुवा

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ तनहुँ जिल्लाको क्षेत्र नं १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका नेपाली काँग्रेका नेता गोविन्दराज जोशीको उम्मेदवारी कायम नरहने निर्णय गरेको छ ।

आयोगबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार जोशीले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर भ्रष्टाचारमा विशेष अदालतमा सजाय पाएको देखिन आएकाले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४ अनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवार जोशीको उम्मेदवारी कायम नरहने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जोशीको उम्मेदवारीविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका थिए । आगामी मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराएकामध्ये १० जना उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी परेको थियो ।

मोरङ जिल्ला क्षेत्र नं ६ को (ख) का उम्मेदवार नसरुल मियाँको पनि उम्मेदवारी खारेज भएको छ । दलको आधिकारिक उम्मेदवार नरहेको भन्ने उजुरीको छानबिनपछि उनको मनोनयन खारेज गरेको निर्वाचन आयोगमा जानकारी प्राप्त भएको थियो ।

नवलपरासी पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र नं २ का उम्मेदवार ऋषिराम पौडेलविरुद्ध देवेन्द्रराज कँडेलले दिएको उजुरीको छानबिनपछि पौडेलको उम्मेदवारी मनोनयन पनि बदर भएको थियो ।

कास्की जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं ४ को (ख) का उम्मेदवार टीकाराम पंगेनीविरुद्ध दीपक कोइरालाले दिएको उजुरीको छानबिनपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कास्कीले पंगेनीको उम्मेदवारी रद्द गरेको थियो ।

काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ को (ख) का उम्मेदवार विदुरप्रसाद दाहालको मनोनयनपत्र रित नपुगेको जनाउँदै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको मनोनयन बदर गरेको सूचना प्राप्त भएको छ ।

सिरहा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं ४ को (क) का उम्मेदवार दिलीपकुमार साह, सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं २ को (ख) का उम्मेदवार हेमकर्ण पौडेल, ललितपुर जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार नवराज सिलवाल, सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नं २ को (ख) का उम्मेदवार राजकुमार रायविरुद्ध परेको उजुरीको माग दाबीअनुसार उम्मेदवारी बदर गर्न नमिल्ने निर्णय भएको छ ।

रौतहट जिल्ला क्षेत्र नं ४ का उम्मेदवार भोगेन्द्र ठाकुर लोहारविरुद्ध कनिजा खातुनले दिएको उजुरीका सम्बन्धमा आवश्यक कागजातसमेत पेश गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रौतहटले निर्वाचन आयोगको राय माग गरेको पनि संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रबाट जानकारी प्राप्त भएको छ ।