काठमाण्डौ । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र छपाईको विषयमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग कार्यप्रगति विवरण मागेपछि यसबेला मुलुकको राजनीतिक परिवेश तरंगित भैरहेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवलाई विपक्षी बनाउँदै राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले दायर गरेको अदालतको अवहेलना रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले यस्तोआदेश दिएको हो।
यसअघि शुक्लाले नै दायर गरेको रिटमा समानुपातिक तर्फ मतपत्र छापिसकेकोले अन्तरिम आदेशको औचित्य नरहेको भन्दै प्रत्यक्षतर्फ मतपत्र छपाई कार्य कात्तिक १० गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने भन्ने कार्यतालिकाबाट देखिन आई छपाई कार्य बाँकी रहेको हुँदा निर्वाचन आयोगले सो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने आदेश दिएको थियो।
यदि सर्वोच्चले मागेको कार्यप्रगति विवरण आयोगले दिन सकेन भने निर्वाचन सार्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आउने देखिन्छ । किनभने सर्वोच्चले दिने आदेश र आयोगले गरेको मतपत्र छपाईको तयारी र ऐनले बेग्ला बेग्लै बाटो तय गरेको देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले विद्यमान ऐनमा टेकेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा बेग्ला बेग्लै मतपत्र छाप्नुपर्ने आदेश दिदैछ भने निर्वाचन आयोगले समय, खर्च र निर्वाचन सम्पन्न गर्दा तय गर्नुपर्ने अन्य जनशक्ति लगायतका कुराहरुलाई देखाएर एउटै मतपत्र छाप्ने तयारी गरेको छ ।
आयोगले कात्तिक १० गतेदेखि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि मतपत्र छपाइको काम सुरु गर्दैछ । त्यसको दुई दिनअघि सर्वोच्चले कार्यप्रगति विवरण र तयारीबारे जवाफ माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको यो आदेशसँगै आयोगले एउटै मतपत्र छाप्न गरेको तयारी सम्भवत रोकिने निश्चित छ किनभने निर्वाचन कानुनको विद्यमान ऐनमा उल्लेखित फरक–फरक मतपत्र छाप्नुपर्ने प्रावधानलाई आयोगले ठाडै उल्लंघन गर्न खोजेको अदालतको आदेशको आशय बुझिन्छ ।
यदि निर्वाचन आयोगले शुक्रबारदेखि दुईथरी मतपत्र छाप्नुपर्ने अवस्था आयो भने के मंसिरमा चुनाव सम्पन्न गर्न सम्भव हुन्छ त ? यो विषयमा अहिले व्यापक बहस चर्किरहेको अवस्था छ ।
सर्वोच्चको जवाफ फर्काउने नसके आयोगले निर्वाचन गर्न सक्दैन
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार निर्वाचन आयोगले मतपत्र छाप्नैपर्ने देखिने भएकोले दुईथरी मतपत्र छाप्दा एउटा अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जति नै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको भिन्नाभिन्नै मतपत्र छाप्ने लाग्ने समय, त्यसका लागि लाग्ने खर्च, थप्नुपर्ने मतपेटिका, त्यसको सुरक्षाका लागि तय गर्नुपर्ने थप सुरक्षा सम्बन्धी जनशक्ति लगायतका विषयहरुमा आयोगमाथि थप बोझ बढ्न जाने निश्चित छ ।
अबको एक महिनाभित्र त्यो काम सम्पन्न गर्न सम्भव नहुने निर्वाचन आयोगकै एकजना अधिकारी बताउँछन् । दुईथरी मतपत्र छाप्नुपर्दा ३० हजारभन्दा बढी मतपेटिका थप्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसको सुरक्षाका लागि मात्रै त्यही अनुसारको जनशक्ति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले यसको तयारी गर्दा मंसिरमा चुनाव सम्पन्न हुन नसक्ने ती अधिकारीका भनाई छ ।
