काठमाण्डौ । उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा वैधानिकताको प्रश्न उठिरहेका बेला न्यायपरिषद्कै दुई सदस्यले आफूलाई थाहा नदिई निर्णय भएको भनाइ सर्वोच्च अदालतसमक्ष राखेका छन् ।
न्यायाधीश नियुक्ति निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने माग राखेर दायर रिटको पक्षमा बल पुग्ने गरी उनीहरूबाट सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस भएको हो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले बहुमतका आधारमा उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि निर्णय प्रक्रियालाई लिएर संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनबाट परिषद्मा नियुक्त सदस्य रामप्रसाद सिटौला र अर्का सदस्य सर्वोच्चका तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले परिषद् बैठकका विषयमा आफूलाई जानकारी नदिई न्यायाधीश सिफारिस गरिएको दाबी गरेका हुन् ।
अवैधानिक बाटोबाट ८० न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको दाबीसहित अधिवक्ता तोयानाथ ढुंगानाले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै छ ।
बिहीबारको अन्नपूर्णमा लेखिएको छ, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की, परिषद् सदस्य रहेका कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र अर्का सदस्य पदम वैदिक संलग्न बैठकले ०७३ पुस २८ गते राति न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो ।
संविधानतः समावेशी र समानुपातिक रूपमा न्यायाधीश नियुक्त गरिनुपर्नेमा परिषद्कै दुई सदस्यलाई जानकारीसमेत नदिई तीन जनाको मिलेमतोमा निर्णय भएको प्रश्न ढुंगानाले उठाएका थिए । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मविपरीत राजनीतिक पार्टीको दबाबमा नियुक्ति गरिएको दाबीसमेत उनको छ ।
