काठमाण्डौ । शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले स्थानीय सरकारको अधिकार खोसेर केन्द्रबाटै प्राविधिक विषयको सम्बन्धन दिन छलफल तीव्र बनाएका छन् । शुक्रबार सम्बन्धन दिने प्रयास असफल भएपछि सीटीईभीटी परिषद्को बैठक पुनःआइतबार बिहान डाकिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको बैठकमा सम्बन्धन दिन लागिएका २५ संस्थाको भिडियोसहितको प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो । सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिएका संस्थामा भदौ १५ देखि पठनपाठन भए पनि मन्त्री श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको परिषदले यसै वर्षदेखि पठनपाठन हुने गरी ती कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रयास तीव्र पारेको हो । साउनमा बसेको परिषद बैठकले ०६८ अघि आवेदन दिएका संस्थाको भिडियोसहित प्रतिवेदन बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
परिषद् सदस्यहरूले भिडियो प्रतिवेदन देखावटी भएको भन्दै विरोध गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेकाले हतार–हतार २५ संस्थाको ५० भन्दा बढी कार्यक्रममा सम्बन्धन दिन लागेका हुन् ।
संसदले विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गराउने संस्थालाई सम्बन्धन अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिने विधेयक पारित गरेको तीन साता नबित्दै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्न अग्रसर भएका हुन् । संसद्ले असोज ३ मा उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।
उक्त ऐनको दफा ११ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारको व्यवस्था छ । संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको अधिकारलाई यो दफामा समावेश गरिएको हो । उपदफा २ मा स्थानीय सरकारको के अधिकार हुने सूचीकृत गरिएको छ । त्यसमध्ये ‘ज’ मा आधारभूतदेखि माध्यमिक शिक्षासम्मको सञ्चालन अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमनका अधिकार तोकिएको छ । ‘ज’ को ३ मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमनको अधिकार उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षा अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहमा आएको छ ।
यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीले तीनवर्षे डिप्लोमा तहको सम्बन्धन दिन सक्दैनन् । शिक्षा ऐनअनुसार तीनवर्षे डिप्लोमा विद्यालय संरचनाभित्र पर्छ । ‘स्थानीयलाई दिएको अधिकार खोस्नु संघीयताविरोधी गतिविधि हो,’ सीटीईटीभीका एक कर्मचारीले भने ।
आइतबारको कान्तिपुरमा लेखिएको छ, ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले संविधानको मर्मअनुसार संसदबाट बहुमतले पारित ऐनको बर्खिलाप हुने गरी अधिकार खोस्न लागेको भन्दै विरोध गरे । ‘संविधानले दिएको अधिकार कसैले खोस्ने हिम्मत नगरे हुन्छ,’ उनले भने, ‘कसैले यसो गर्छ भने संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप हो ।’
शुक्रबारको बैठकमा कर्मचारी संघरसंगठनले पनि सम्बन्धन दिने अधिकार स्थानीयलाई दिइसकेकाले केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् । सीटीईभीटी नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष तेजबहादुर खत्रीले यो शैक्षिक सत्रमा कुनै पनि हालतमा सम्बन्धन दिन नहुने बताए । ‘क्याबिनेट निर्णय गरेर ल्याए पनि हामी मान्दैनौं,’ उनले भने ।
