काठमाडौं । बैंक कर्जा लिएर जबरजस्ती गुज्रेको म्याद थप्दै भाका बढाएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी विवरण झिकाएको छ।
गैरकानुनी कर्जा प्रवाहमा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि दशैंअघि विवरण झिकाएको हो। अख्तियारले एक अर्बभन्दा बढी ऋण लिई चुक्ता हुन बाँकी भाखा नाघेका व्यापारिक फर्म, उद्दोग, संस्था एवं कम्पनीहरूको विवरण झिकाएको छ। उद्योग, व्यवसायका लागि भन्दै ठूलो परिमाणमा लिएको ऋण दुरुपयोग भएको भन्दै छानबिनका माग राखेर अख्तियारमा परेको उजुरीका आधारमा राष्ट्र बैंकबाट सबै फेहरिस्त झिकाइएको हो।
ऋण लगानीको अवस्था जोखिमपूर्ण र शंकास्पद रहेको दाबीसमेत उजुरीमा थियो। अख्तियारको पत्रअनुसार राष्ट्र बैंकले मुलुकभरका बैंकबाट विवरण संकलन गरी बाध्यकारी रूपमा पठाउनुपर्ने छ। ‘अख्तियारले एक अर्बभन्दा बढी ऋण लगानीको अवस्थाबारे बुझ्न राष्ट्र बैंकबाट विवरण झिकाएको होु, अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अहिले प्रारम्भिक जानकारीका लागि हो। कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएमा कानुनअनुरूप अनुसन्धान तहकिकातको काम अघि बढ्छ।
आइतबारको अन्नपूर्णमा लेखिएको छ, ठूलो लगानी गर्ने कम्पनी वा संस्थाले बारम्बार बैंक ऋण र ब्याज बुझाउने भाखा सार्दै बलजफ्ती म्याद बढाउँदै लगेको भेटिएपछि अख्तियार गम्भीर बनेको हो। बैंकबाट एक अर्बभन्दा बढी कर्जा लिनेमा प्रायः ठूला घरानियाँ व्यापारी वर्ग रहेको जनाइएको छ। अख्तियारले गोप्यरूपमा दशैंअघि राष्ट्र बैंकमार्फत उक्त विवरण झिकाएको हो। राष्ट्र बैंकले मुलुकभरका विभिन्न बैंकबाट ऋणको वस्तुस्थिति बुझेर अख्तियारमा पठाउने भएको छ।
यसबीचमा दशैं र तिहार पर्व परेकाले सबै विवरण आइपुग्न भने समय लाग्ने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले पनि अख्तियारले एक अर्बभन्दा बढी ऋण लगानीको विवरण झिकाएको बताए।
‘दशैं बिदाअघि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भाका नाघेको ऋणको विवरण मगाएको होु, पौडेलले भने, ‘पत्रको व्यहोरामा कर चुक्ता भइसकेको विवरण भन्ने पनि उल्लेख छ। किन के प्रयोजनका लागि भनेर हामीलाई जानकारी हुने कुरो भएन।
कानुनतः अख्तियारलाई जुनसुकै प्रयोजनका लागि पनि लगानी वा कसैको शंकास्पद सम्पत्तिको विषयमा छानबिन गर्ने पूर्ण अधिकार छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३० अनुसार प्रचलित कानुन वमोजिम राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले भ्रष्टाचारको कसुर गरेमा आयोगले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन र अन्य कारबाही गर्नसमेत सक्ने अधिकार छ।
