काठमाण्डौ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतमा गरेका कामलाई लिएर अदालतमा कुनै मुद्धा दर्ता नहुने भएको छ । संसद्ले हालै पारित गरेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाा वर्तमान र पुर्वराष्ट्रपतिलाई अदालतमा कुनै मुद्धा चलाउन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयकमा छलफल भएको थियो ।
विधेयकको दफा १६ मा रहको मुद्धा नचलाईने शीर्षकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीका विषयमा निज पदामा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निजउपर कुनै अदालतमा मुद्धा चर्लाइने छैन, भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आइतबारको नागरिकमा लेखिएको छ, राष्ट्रपतिको अतिथि सत्कार खर्च मासिन डेढ लाख, विदेश भ्रमण भत्ता दैनिक २ सय ५० डलर रहेको छ ।
