काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शुशिल कोईराला प्रधानमन्त्री थिए । नेकपा एमालेका अध्यक्ष र नकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको समर्थनमा नेपालको संबिधान जारीगर्न सरकार लागी परेको थियो ।
०६० सालमा भएको तत्कालीन भूमिगत माओबादी र नेपाली काँग्रेस सहितका ७ दलबीचमा भएको १२ बुंदे सहमती, त्यसपछिको ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि फ्यांकिएको २ सय ४० बर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई हटाई गणतन्त्रको स्थापना गर्न संबिधान घोषणा नगरि संक्रमणकाल लम्बिने खतरामा राजनीतिकबृतमा चिन्तित थियो । त्यहि खतरालाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री कोईरालाले संबिधान घोषणा गर्ने प्रण गरे । त्यही अनुसार संबिधान घोषणा ०७२ साल आश्विन ३ गते संबिधान घोषणा भयो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोईरालालाई नेपालको संबिधान २०७२ घोषणा गर्ने दिन भन्दा केहि दिन अगाडी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दबाब दिए, उक्त दबाबलाई बेवास्ता गर्दै शालीन एबम् राष्ट्रको माया भएका नेता शुशील कोईरालाले संबिधान घोषणा गर्ने प्रणलाई जस्तेसुकै दबाब आएपनि निरन्तरता दिए ।
प्रधानमन्त्री कोईरालाले जसरीपनि संबिधान घोषणा गर्ने अड्डी लिएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्ना बिशेष दूत जय शंकरलाई काठमाण्डौ पठाए । काठमाण्डौको एयरपोर्टमा आउनेबित्तिकै उनी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्री कोईरालालाई दबाब दिए ।
आखिरिमा संबिधान घोषणा भईसक्यो । शुशील कोईरालाले आफ्नो नाम ईतिहासमा लेखाउनेमात्र काम गरेनन्, उनले नेपालमा पनि पछिल्लो समयउमा राष्ट्रबादी नेता छन् भन्ने प्रमाणीत गरिदिए । संबिधान कार्यान्वयनको दीशामा मुलुक छ ।
१० बर्ष आन्तरिम संबिधानमा चलेको मुलुकलाई निकास दिएर एउटाचरणको राजनीतिक कोर्ष पुरा गरे । अब नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउाव प्रधानमन्त्री छन्, उनले मंसीर १० गते र २१ गते केन्द्र र प्रदेशको निर्बाचनको मिति घोषणा गरे, उक्त निर्बाचनपछि आएको परिणामपछि नयाँ राष्ट्रपति चुनिएपछि उक्त संबिधान कार्यान्वयन हनेदीशामा मुलुकको राजनीति केन्द्रीत देखिन्छ । मंसीरमा निर्बाचन सम्पन्न पछि संबिधान कार्यन्वयनको दीशामा मुलुकको राजनीति केन्द्रीत छ सबै शक्तीहरु त्यतैतिर लाग्न जरुरी छ ।
संबिधान घोषणा गर्ने कोईराला अहिले हामी माझ छैनन् तर उनले दिएको संबिधान भने हामीमाझ छ । यसको कार्यान्वयन नै अहिलेको महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
