काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले साउन र भदौमा सरकारी राजस्व सन्तोषजनक रुपमा जम्मा नभएको बताएको छ ।
गत आवमा लक्ष्यभन्दा १११ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको अंश २३.०४ प्रतिशत छ । गत वर्ष रु दुई खर्ब ५८ अर्ब राजस्व जम्मा भएको थियो ।
साउन २७, २८ र २९ गतेको अविरल वर्षा र वैशाख २१ र जेठ १४ गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका कारण सन्तोषजनक राजस्व संकलन हुन नसकेको हो । प्रदेश नं २ अन्तर्गत तराईका आठ जिल्लामा हुन गइरहेको तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन र मंसिर १० र २१ गते तय भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण आर्थिक गतिविधिमा केही कमी आउन सक्ने हुँदा राजस्व संकलनमा गिरावट आउन सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।
निर्वाचनमा नगद प्रभाव बढी हुन्छ । सो बेला सरकारी निकायको ध्यान निर्वाचनमा आर्कषित हुन्छ । सोही कारणको फाइदा उठाउँदै सम्बद्ध व्यक्तिले बिल जारी नगर्ने समस्या देखिन्छ । बिल जारी नहुँदा आधिकारिक कारोबार नदेखिने र राजस्व गुम हुने गर्छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आव २०७४÷७५ का लागि राजस्व कति ? कसरी ? र करको दायरा कुनरुपमा फराकिलो पार्ने भन्ने प्रतिबद्धता भदौ २१ गते सार्वजनिक गर्दैछ । आज विभागले ‘गौरवका साथ तिरौँ कर–समृद्ध राष्ट्र हाम्रो रहर’ भन्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उच्च दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कर प्रशासन चुस्त हुनुपर्ने बताए । उनले राजस्व चुहावट हुन नदिन अर्थमन्त्रालयसँग आबद्ध कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै सदाचारिता र अनुशासित हुन आग्रह गरे ।
अर्थराज्यमन्त्री उदयशम्शेर राणले राजस्व विभागका कर्मचारीलाई करदातालाई आतंकित गरेर नभइ बुझाएर करसंकलन गर्न आग्रह गरे । उनले कर प्रशासन तुलनात्मकरुपमा सुधार भए पनि अपेक्षाकृत रुपमा सुधार हुन नसक्नुले करदातामा वितृष्ण फैलिँदै गएको बताए ।
प्रत्येक वर्ष आर्थिक मसान्त सकिएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले कर प्रशासनमा भविष्यको रणनीति, समीक्षा, गुनासा, योजना, लक्ष्य, विगतको समीक्षा र विश्लेषण गर्ने गर्छ सोही सन्र्दभमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना भएको हो ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले मुलुकको खर्च धान्न नसक्ने गरी बढिरहेको अवस्थामा कर असुलीमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन मातहतका कर्मचारीलाई आग्रह गरे । राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले कर बक्यौता उठाउन र टिडिएस करमा ध्यान दिनुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छालगायतले विभाग र करदाताबीचको एकताबाट मात्र राजस्व संकलनमा मद्दत पुग्ने धारण राखे ।
