काठमाण्डौ । माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले संविधान निर्माण गर्दा ‘फरक मत’ का रूपमा सुरक्षित राखेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा आगामी निर्वाचनक्रममा ‘एजेन्डा’ कै रूपमा उठाउने तयारी गरेका छन् ।
अस्थिर सरकार र युवा पुस्तामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा देखिएको आकर्षणलाई कसले ‘लिड’ गर्ने भन्नेमा यी दुई पार्टीबीच अहिले ‘रस्साकस्सी’ नै चलेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा जनमत बनाउन दुवै पार्टी कार्यक्रमिक नारा बनाउनेदेखि जनमत बटुल्ने अभियानमा समेत होडबाजी गरिरहेका छन् ।
सहकार्य र एकता
९ असोज २०७२ सम्म एकै पार्टीमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल र नयाँ शक्तिका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराई अहिले जनतालाई आकर्षित गर्ने उपयुक्त राजनीतिक नारा यसैलाई बनाउन सकिने बुझाइमा छन् ।
राजनीतिमा मुद्दा मिल्ने शक्तिबीच एकता र सहकार्य हुने गरेको छ तर शासकीय स्वरुपको मुद्दामा समानता भए पनि माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिबीचमा सहकार्यको सम्भावना देखिएको छैन । माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले भने, ‘अब एजेन्डा मिल्नेबीच सहकार्य र एकता गरेर जनमत बढाउनुपर्छ ।’
एमालेले पनि उठाउने
एमालेले पनि अबको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा चुनावी नाराका रूपमा अगाडि सार्ने तयारी गरिरहेको सचिव योगेश भट्टराईले बताए । सोमबारको अन्नपूर्णमा लेखिएको छ, यसअगाडि पनि उसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको नारालाई चुनावी नारा बनाएको थियो । तर, माओवादीले दरिलो गरी अडान नलिएका कारण संविधान निर्माण क्रममा मुद्दा छोडिएको उनले दाबी गरे ।
दाहालका मुद्दा:
-प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी
-पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
भट्टराईका मुद्दा:
-प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति
– विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार
