काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पाँचदिने भारत भ्रमणमा जारी रहँदै गर्दा नेपालमा चिनियाँ उच्च अधिकारीहरुको भ्रमण जारी थियो ।
देउवा भारत जानुअघि चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ लगायतको टोलीले नेपालको भ्रमण गरेर चीनसँग सम्बन्धलाई थप नवीकरण गरिरहेका थिए भने नेपालका प्रधानमन्त्रीको टोली भारत भ्रमणमा निस्किएलगत्तै चिनियाँ पूर्वाधारमन्त्रीले काठमाण्डौ भ्रमण गरेका थिए ।
त्यसबेला नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नयाँदिल्लीसँग विभिन्न सम्झौताहरु गर्न व्यस्त थिए । प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै चीनले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
दक्षिण एसियाली बजारसँग बढ्दो घनिष्ठता गाँस्ने तयारीमा रहेको चीनले भर्खरै मात्र नेपाल–चीनबीचमा रहेको महत्वपूर्ण र सामरिक हिसावले निकै ठूलो अर्थ राख्ने रसुवागढी–केरुङ नाकालाई चीनले अन्र्ताष्ट्रिय नाकाको रुपमा घोषणा गरेको छ ।
भारतले नेपालका प्रधानमन्त्री देउवा र उनको भ्रमण टोलीलाई निकै महत्व दिएर नयाँदिल्लीमा स्वागत गरिरहँदा चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ पार्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ रसुवागढी–केरुङ नाकालाई तेश्रो विश्वका नागरिकहरुलाई समेत आवत–जावत गर्न मिल्नेगरी खुल्ला गरेको छ ।
पछिल्ला वर्ष चीनले दक्षिण एसिया हुँदै विश्व बजारमा पहुँच राख्ने उद्धेश्यका साथ एक पेटी एक मार्ग, एसियाली पूर्वाधार बैंक लगायतका अवधारणाहरुलाई अघि सारेर आफ्नो अभियानलाई घनिभूत बनाइरहेको छ । त्यसमा आफ्ना छिमेकी मुलुकहरुलाई उसले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । तीमध्ये पनि नेपाललाई उसले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
आफ्नो स्वशासित प्रदेश तिब्बतको सुरक्षा र विकासको सवाललाई मध्यनजर राख्दै चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई विकास गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । त्यसैले उसले नेपालमा बारम्बार भैरहने सत्ता र सरकार परिवर्तनको खेललाई रुचाउने गरेको छैन ।
उसले नेपालमा स्थिर र भरपर्दो राजनीतिक शक्तिको उदय होस् भन्ने चाहना राखेको नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नजिकबाट बुझ्ने कुटनीतिज्ञहरुको भनाई छ । यद्यपि, नेपालमा आइरहने नयाँ सरकारलाई भने चीनले तत्कालका लागि एउटै कुटनीतिक दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको बुझिन्छ, तर पटक पटक आउने सरकार र उनीहरुले गर्ने गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुन नसक्दा चीन झस्किने गरेको छ ।
तीनै समझ्दारी र सम्झौताहरुको कार्यान्वयनलाई दबाब दिने उद्धेश्यका साथ भर्खरै चिनियाँ पूर्वाधार मन्त्रीको नेपाल भ्रमण भएको बुझिन्छ । उनले भूकम्पपछिको पुननिर्माण लगायतका कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई जोड दिएको श्रोतले बताएको छ । त्यसैले चिनियाँ पूर्वाधार मन्त्रीको काठमाण्डौ भ्रमणलगत्तै तिब्बत सरकारले रसुवा–केरुङ नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नाका बनाउने घोषणा गरेको छ ।
देउवा नेतृत्वको सरकारलाई चीनको ग्रीन सिग्नल
बुधबार ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत तिब्बत सरकारले केरुङ–रसुवागढी नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नाकाको घोषणा गर्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रुपमा रुपान्तरण भएपछि अब रसुवागढी केरुङ नाकाबाट भारत र अमेरिकाका नागरिकले पनि चीनतर्फ आवातजावत गर्न पाउने भएका छन् । महावाणिज्यदूतावासका अनुसार नाकालाई अन्तराष्ट्रिय नाका बनाउनका लागि सन् २०१७ को जुनमा नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयका बीच कुटनीतिक पत्र आदान प्रदान भएको थियो।
सो अन्तराष्ट्रिय नाकाको रुपमा सञ्चालन भएको घोषणासहित पत्रकारलाई जानकारी गराउन चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारले ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्कीको उपस्थितिमा बुधबार ल्हासामा पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो।
पत्रकार सम्मेलनमा तिब्बत सरकारका सहायक अध्यक्ष ल्यो मेइले ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतको उपस्थियितमा रसुवागढी–केरुङ नाकालाई अन्तराष्ट्रिय नाकाको रुपमा घोषणा गर्न पाउँदा खुसीले लागेको बताइन्।
उनले चीन तर्फ सो नाकाको भौतिक पूर्वाधार पुननिर्माण तथा स्तरोन्नतिको कार्य लगभग पूरा भएको र नाकालाई अन्तराष्ट्रिय नाकामा रुपान्तरण गरेबाट दुई देशबीच व्यापार, पर्यटन तथा जनस्तरको सम्पर्कमा अभिवृद्धि हुने र यसबाट चीनको ‘वान वेल्ट वान रोड’ इनिसियटिभ कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्ने बताइन्।
पत्रकार सम्मेनलमा ल्हासास्थित महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्कीले रसुवागढी-केरुङ नाकालाई अन्तराष्ट्रियस्तरको बनाइएबाट दुई मुलुक बीचको व्यापार, पर्यटन, लगानी तथा जनस्तरको सम्बन्ध अझ बढ्ने बताए। नेपालले चीनको ओवीओर इनिसियटिभमा हस्ताक्षर गरिसकेको स्मरण गराए।
चीनको यो कदम वास्तवमै नेपालका लागि निकै ठूलो सुनौलो अवसर भएको समेत जानकारहरु बताउँछन् । रसुवागढी नाकालाई चीनले यति धेरै महत्व दिनु भनेको अब रेलवे निर्माण लगायतका अभियानका ढोका खुलेको धेरैको अनुमान छ । यसले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई समेत चीनले ग्रीन सिग्नल दिएको रुपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
