काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हालसम्म मानवअधिकार उल्लङ्घनका करिब ८०० मुद्दा दर्ता भएकोमा त्यसको १४ प्रतिशतमा कारबाहीका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको जनाएको छ ।
शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा ३८ प्रतिशत मुद्दा विचाराधीन तथा ४८ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयनको तहमा रहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानव अधिकार ऐन–२०५३ का आधारमा विसं २०५७ जेठ १३ गते स्थापना भएको उक्त आयोगले मानवअधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कालो सूचीमा राख्ने गृहकार्य गरिरहेको बताए ।
पूर्व अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले मानवअधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउँदै आयोगको सूचीमा परेकालाई सरकारले सार्वजनिक पद तथा लाभको पदबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नागरिक अगुवा सुन्दरमणि दीक्षितले आयोगका सिफारिस मन्त्रिपरिषद्का सदस्य तथा सरकारबाट समेत उल्लङ्घन हुनसक्ने बताउँदै त्यस्तो समयमा आयोगले आफ्नो निर्णय प्रभावकारी ढङ्गमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बताए ।
मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम अभिलेख तथा सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकाबारे पूर्व न्यायाधीश हरिवंश त्रिपाठीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।
