काठमाण्डौ । व्यवस्थापिका संसदमा सोमबार साँझ भएको मतदान प्रक्रियाबाट संविधान संशोधनको प्रस्ताव फेल भएपछि नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । संसदमा भएको मतदान प्रक्रियामा संशोधनको पक्षमा बहुमत नआएपछि सो स्वत: असफल भएको थियो ।
नयाँ संविधान जारी भएपछिको यो दोश्रो संविधान संशोधन प्रस्ताव थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुरु देखिनै यो प्रस्तावको विपक्षमा आवाज उठाउँदै आएको थियो ।
नेकपा एमालेको विरोधका बाबजुद पनि सत्तारुढ दलहरुले उक्त प्रस्तावलाई जसरी भएपनि संसदीय प्रक्रियामा लैजाने निर्णयअनुसार सोमबार त्यसलाई संसदमा बहसमा लगेर मतदान प्रक्रियामा पुर्याइएको थियो । तर उक्त प्रस्तावको पक्षमा ३४७ मत खस्यो भने विपक्षमा २ सय ४६ मत खसेको थियो ।
संशोधन प्रस्ताव संसदबाट असफल भएपछि अब राष्ट्रिय राजनीतिले नयाँ धार पक्रिने सम्भावना देखिएको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संशोधन प्रस्ताव असफल हुने आशंका गर्दै त्यअसघि नै आफ्नो सरकारको आयू लम्याउने एउटा ठूलो राजनीतिक चल्याख्याई भने गरिसकेका छन् ।
सोमबार बेलुका संसदमा संशोधन प्रस्तावको मतदान हुँदै गर्दा त्यसको केही घण्टाअघि उनले दुईवटा महत्वपूर्ण कदम चालिसकेका थिए । एउटा मंसिर १० गते प्रदेश र संघीय संसदको चुनावी घोषणा र अर्को मन्त्रिपरिषद विस्तार । उनले दुवै काम एकै दिन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले सोमबार आठ जना राज्यमन्त्रीहरुलाई सपथ समेत खुवाएका थिए ।
वास्तवमा प्रधानमन्त्री देउवालाई यो कुरा थाहा थियो कि संशोधन प्रस्ताव असफल भएलगत्तै आफुमाथि राजनीतिक नैतिकताको विषय उठाउँदै विपक्षीहरुले राजीनामा समेत माग्न सक्छन् भन्ने कुरा । तर उनले त्यसअघि नै गरेको एउटा राजनीतिक चतुर्याइले करिब ३ महिनासम्म एमालेले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई हल्लाउन नसक्ने देखिएको छ ।
संशोधन प्रस्ताव असफल भएलगत्तै एमालेको यस्तो माग !
जसरी प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधन असफल भयो भने सरकार विघटनको आशंका गरेर ती दुई कदम चालेका थिए, नभन्दै प्रमुख विपक्षी दल एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले सोचेजस्तै प्रस्ताव फेल भएलगत्तै एमालेले प्रधानमन्त्री देउवाको राजीनाको कुरा उठाएको छ ।
एमाले नेताहरुले प्रधानमन्त्री देउवाकै नेतृत्वमा संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको र उक्त प्रस्ताव असफल भएपछि उनको राजनीतिक नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउन थालेका छन् । तर प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल राजीनमा दिने अवस्था देखिदैन । सरकारले प्रदेश र संसदको चुनावको मिति तोकिसकेको अवस्थामा उक्त चुनाव गराउने नाममा सरकारको आयू त लम्बिने निश्चित छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले खुल्ला रुपमा प्रधानमन्त्री देउवाको राजीनामा नमागेपनि सो पार्टीका अन्य नेताहरुले भने खुलेरै राजीनामा मागिरहेका छन् । प्रस्ताव असफल भएलगत्तै एमालेका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री देउवाले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै अन्य नेताहरुले यो राजनीतिक घटनाक्रमले सरकारको औचित्य सकिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनाको माग गरेका छन् । तर नेपाली कांग्रेसले भने सरकारले अर्को चुनावको तयारी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिनु हाँस्यास्पद भएको बताएको छ ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाको राजीनामा माग्नुमा कुनै तुक नभएको सो पार्टीका नेताहरुको प्रतिक्रिया रहेको छ । कांग्रेस नेता डा.प्रकाशशरण महतले एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुमा कुनै तुक नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
अब के गर्ला राजापाले ?
विशेषगरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव राजपाले उठाउँदै आएको मुद्धा हो । नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै मधेसमा रहेका विभिन्न दलहरुले सो मुद्धालाई निकै गम्भीर ढंगले उठाएका थिए ।
मधेसी दलहरुले नयाँ संविधानमा समावेशीताका माग राख्दै उठाएको सो मुद्धालाई भारतले समेत समर्थन गरेको छ । दुई वर्षदेखि घनिभूत रुपमा उठेको सो माग अन्ततः सोमबार असफल भएको छ । संशोधन प्रस्ताव संसदमै असफल भएपछि राजपाले अब के गर्ला ? भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
प्रस्ताव फेल भएलगत्तै राजपाले यसबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिइरहेको छ । उसले संशोधन प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत हुनुनै सबैभन्दा ठूलो कुरा भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
संशोधन प्रस्तावलाई संसदमा लगेर बहसको विषय मात्र भएपनि बनाउन सफल भएकोमा सो पाटीले गर्ब गरिरहेको छ, तर मंगलबार हुने पार्टीको बैठकबाट त्यससम्बन्धी धारणा तय गर्ने तयारी भइरहेको राजपाका एक नेताले बताएका छन् । सम्भवत, राजपाले आगामी चुनावमा भाग लिने निर्णय गर्न सक्ने श्रोतको दाबी छ ।
