काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको सम्बन्धमा चिनियाँ कम्पनीसँग गरिएको समझदारीमा रहेका अस्पष्टता हटाउन आग्रह गरिएको छ ।
कामचलाऊ भइसकेको सरकार र त्यसका मन्त्रीले पदसोपान नै नहेरिकन एउटा कम्पनीका प्रतिनिधिसँग गरेको समझदारीले आयोजना बन्ने कि नबन्ने भन्ने आशंका पैदा भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरिएको हो ।
राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले ६०० मेगावाट क्षमताका रुपमा सो आयोजना विकास गरेपनि एकहजार २०० मेगावाटमा विकास गरेपनि उत्पादन हुने विद्युत् प्रति युनिटका आधारमा हेर्दा तात्विक फरक नरहेको भन्दै त्यसलाई समेत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
आयोजनाले पार्ने सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय प्रभावलाई समेत मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान विपरीत गरिएको समझदारीमा कानुनी र नीतिगत प्रश्न उठाएका थिए । चिनियाँ कम्पनी गेजुवाको कार्यसम्पादन राम्रो नभएको, चमेलिया, चिलिमे, माथिल्लो त्रिशुली ‘थ्री ए’ जस्ता आयोजनाको समय र लागत बढाउन अग्रसर देखिएको, विश्व बैंक जस्ता निकायले कालोसूचीमा राखेको अवस्थामा सोही कम्पनीलाई नै आयोजना सुम्पनुले आशंका उब्जाएको सहभागीको तर्क थियो ।
सरकारले गत जेठ ९ गते आयोजनाको समझदारीपत्रका हस्ताक्षर गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । सोही स्वीकृतिका आधारमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र गेजुवा समूहका प्रतिनिधिबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अँध्यारो कोठामा लुकी छिपी गरिने कुनै प्रकारको सम्झौता आफुहरुलाई मान्य नहुने बताए । उनले बूढीगण्डकी जस्ता महत्वपूर्ण आयोजना नेपाल र नेपाली जनताको हितमा निर्माण हुने भएकाले कुनै पनि वहानामा विलम्ब गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता कमिसनको पछाडि दौडिएको भन्दै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नै चुप बस्नुले आशंका पैदा गरेको धारणा राखे ।
