काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्न अनुमति दिएको छ। राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्दै पूर्वाधार विकास बैंकको अनुमति खुलाएको हो।
अब राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर लगानीकर्ताले पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुनमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयअनुसार राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि आवश्यक इजाजत, नियमन र सुपरीवेक्षणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार ‘पूर्वाधार विकास बैंकको इजाजतसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, २०७४’ जारी गर्दै पूर्वाधार विकास बैंकको अनुमति खुलाएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन–२०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए। यो निर्णयसँगै अब पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाको प्रक्रियाले गति लिने भएको छ।
विदेशीलाई २० देखि ८५ प्रतिशत सेयर
विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानी रहने पूर्वाधार विकास बैंकमा भने विदेशी लगानीकर्ताको न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी हुन सक्नेछ। सर्वसाधारण समूहको सेयर लगानी न्यूनतम १५ प्रतिशत हुनुपर्नेछ। तर, २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी ५० प्रतिशतभन्दा कम वैदेशिक सेयर सहभागिता हुने भएमा सर्वसाधारण समूहलाई न्यूनतम ३० प्रतिशत सेयर (कर्मचारीलाई छुट्याउने सेयरबाहेक) अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्नेछ।
कसरी गर्ने आवेदन
पूर्वाधार विकास बैंकमा संस्थापक बन्न चाहने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले सबैभन्दा पहिला प्रचलित कानुनबमोजिम पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ।
त्यसपछि बैंक दर्ता गर्न निवेदन दिनुअघि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले आवश्यक कागजातसहित प्रस्तावित चुक्ता पुँजीको ०.००५ प्रतिशतले हुने रकम वा १५ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ, सोबराबर दस्तुर राष्ट्र बैंकको खातामा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि रकम बुझाएको भौचरसहित सैद्धान्तिक सहमतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।
पूर्वाधार बैंक सञ्चालक हुन यस्ता व्यक्ति अयोग्य ?
पूर्वाधार विकास बैंकका प्रस्तावित संस्थापकहरूमध्ये कम्तीमा एक तिहाइ सदस्यले स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ। शनिबारको नयाँ पत्रिकामा लेखिएको छ, कुनै व्यक्ति विगतमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परी सो सूचीबाट हटेको भए त्यसरी हटेको मितिले तीन वर्षसम्म पूर्वाधार विकास बैंकको संस्थापक हुन योग्य नमानिने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई निलम्बन वा विघटन गरेको संस्था र तिनका सदस्यले निलम्बन–विघटनमा परेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभई बैंकको सञ्चालक हुन पाउने छैनन्। त्यस्तै, प्रस्तावित पूर्वाधार विकास बैंकको संस्थापक नेपाल स्टक एक्सचेन्जका बजार निर्माता वा धितोपत्र दलाल भएमा अयोग्य हुनेछ।
के–के गर्छ पूर्वाधार विकास बैंकले ?
– पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनामा कर्जा प्रवाह तथा सेयर लगानी गर्ने
– पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूको धितोपत्रमा लगानी गर्ने
– पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक मेसिन, उपकरण तथा औजारको खरिद–बिक्री, आपूर्ति वा जडानका लागि प्रतीतपत्र खोल्ने वा जमानत बस्ने
– राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएर परियोजनामा लगानीका लागि आवश्यक रकम जुटाउन स्वदेशी वा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने वा ऋण लिन सक्ने
– दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप संकलन गर्ने वा डिबेन्चर जारी गरी स्रोत परिचालन गर्ने
– लिजिङ कारोबार गर्न सक्ने
– विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जमानत स्वीकार गरी परियोजनामा कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्ने।
