काठमाडौँ । प्रशारण क्षेत्रको नियमनका लागि राष्ट्रिय प्रशारण प्राधिकरण आवश्यक महसुस गरेको करिब दुई दशक बितिसक्दा पनि राजनीतिक बेवास्ता र कर्मचारीतन्त्रका ढिलासुस्तीका कारण कुनै कार्य अगाडि नबढेकामा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सञ्चार क्षेत्रका विविध विषयमा वकालत गर्दै आएको संस्था फ्रिडम फोरमले यहाँ आयोजना गरेको छलफलमा नेपालको प्रशारण क्षेत्रका मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै उनीहरुले सम्बन्धित निकायको सक्रियताले राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रबाट हुने व्यवधान हटाउने तर्क गरे ।
पत्रकार तथा जनता टेलिभिजनका महाप्रबन्धक लक्ष्मण हुमागार्इंले प्रशारण नियामनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तु गर्दै नेपालमा छापा पत्रकारिताभन्दा प्रशारण पत्रकारिताले बढी दुःख झेल्नु परेको गुनासो गरे ।
उनले प्रसारण सेवामा विविध पक्ष समेटिएका हुनाले बृहद् ढङ्गले अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । “रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा होस् वा प्रसारकको वर्गीकरण गर्दा होस् सरकारले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ, राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट टाढा रहनुपर्छ,” उनले भने ।
सञ्चार अनुसन्धानदाता देवराज हुमागाईंले नागरिक समाजको भूमिका खुम्च्याउन सरकारी निकाय उद्यत रहेका र सञ्चार अध्ययन अनुसन्धान गर्दा पनि समाज कल्याण परिषद्बाट अनुमति लिनुपर्ने काम हास्यास्पद भएको बताए ।
वरिष्ठ रेडियो प्रसारक कृष्ण केसीले राजनीतिक दल र नेतालाई सार्वजनिक प्रसारण प्राधिकरण बारेमा बुझाउन निकै कठिन परेको स्मरण गराए । रेडियो प्रशारक सुमन बस्नेतले आमसञ्चार नीतिका कमजोरी बेलैमा औँल्याएर सच्याउनुपर्ने बताए ।
छलफलमा सूचना विभागका महानिर्देशक वीरबहादुर राईले सञ्चारको विकासका लागि धेरै मुद्दालाई समेट्न बाँकी रहेको बताए । प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष भवानी बरालले प्रशारण मिडियालाई काउन्सिलले नियमन गर्दै आए पनि आवश्यक रुपमा गर्न नसकेको स्वीकार गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्टले प्रशारण अनुगमनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई दिँदा काम हुन नसकेको बताए । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले व्यक्तिगत स्वार्थका लागिभन्दा पनि समग्र पत्रकारिताको हित हुने गरी प्राधिकरण बन्नुपर्ने सुझाव दिए ।
पत्रकार तपनाथ शुक्लाले प्रसारण प्राधिकरण चाहिन्छ भन्ने मनस्थिति कर्मचारीमा भए पनि आफ्नो अधिकार खोसिने डरले दिन नमानेको आरोप लगाए ।
पत्रकार रामजी दाहालले पार्टीगत आधारमा एफएम सञ्चालनका लागि अनुमति वितरण गर्दा फ्रिक्वेन्सी जुध्ने गरेको बताए । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, पत्रकार श्रीभद्र वाग्ले, कृष्ण केसी, बबिता बस्नेत, शिव सत्याल, कानुनविद् रामकृष्ण निरालालगायतले जबसम्म पत्रकार र मालिक एउटै व्यक्ति हुन्छ तबसम्म समस्याको समाधान नहुने बताए ।
फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले फोरममा उठेका कुरालाई एकीकृत गरी मन्त्रालयमा सुझावका रुपमा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिए ।
