काठमाडौं । बिमा समितिले राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई कर्मचारीको तलब-भत्ता बाहेकका क्षेत्रमा लगानी गर्न रोक लगाएको छ । समितिले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि २०७२/७३ सम्मको लेखापरीक्षण नगराएसम्म अन्य क्षेत्र वा प्रयोजनका लागि लगानी नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले हिसाब मिलान नभएसम्मका लागि यस्तो रोक लगाइएको जानकारी दिए ।
संस्थाले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि हिसाब मिलान गर्न सकेको छैनु, निर्देशक पौडेलले भने, हिसाब मिलान नभएसम्म कतै लगानी नगर्न निर्देशन दिएका छौं ।
उनका अनुसार संस्थानले समितिमा पेस गरेको वासलतमा कैफियत देखिएको छ । संस्थानसँग आफ्नो पुँजी र सर्वसाधारणबाट बिमाबापत संकलित बिमाशुल्क कति छ भन्ने हिसाबसमेत छैन ।
कर्मचारीको गुटबन्दी र राजनीतिक खिँचातानीका कारण सरकारका अधिकांश बिमक भएको संस्थानमा तत्काल सुधार नगरी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको समितिको ठहर छ ।
संस्थानबाट कुन क्षेत्रमा कति लगानी भएको छ भन्ने हिसाब मिलान हुन सकेको छैन । लगानीमा विश्वस्त हुने आधार बैंक खातामा देखिएको छैन भने पेन्डिङ आइटमु स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न सकिने अवस्था छैन ।
बैंकको मौज्दात हाल कति हो भन्ने खुल्न पनि बाँकी देखिएको छ । संस्थानले १४ वर्षदेखि २६ अर्ब रुपैयाँ मिलान गर्न नसक्दा लगानी कहाँ र कति भएको हो भन्ने पत्ता लगाउन सकिएको छैन ।
बिमितले बैंकमा जम्मा गरेको रकम सम्बन्धितको खातामा नपठाई संस्थानले अनियमितता गरेको जनाइएको छ । बैंक भौचर सबै हराएको संस्थानको दाबी छ । शुक्रबारको अन्नपूर्णमा लेखिएको छ, उक्त अवधिमा संस्थानले २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मिलान गरिसकेको छ भने बाँकी डेढ अर्ब रुपैयाँ पनि साउनभित्र मिलान गरिसक्ने संस्थानका प्रशासक अश्विनीकुमार ठाकुरले बताए । यो खाली मिलान हुन नसकेको मात्र होु, ठाकुरले भने, दिनुपर्ने र लिनुपर्ने दुवैको हिसाब स्पष्ट आउँछ
