काठमाडौं । सरकारमा सहभागी दलहरुले ‘आर्थिक सहायता नाममा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई वार्षिक करोडौं रुपैयाँ वितरण गरी राज्यकोषको दुरुपयोग गरेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारले आर्थिक सहायता नाममा कार्यकर्तालाई रकम बाँड्दै आएको देखिन्छ ।
२०६३–६४ देखि २०७३–७४ सम्मका ११ वर्षमा सरकारमा सहभागी दलले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहायता नाममा कार्यकर्तालाई वितरण गरेका छन् ।
कार्यकर्तालाई रकम वितरण गर्न सहज होस् भनेर बजेटमा नै आर्थिक सहायता शीर्षकमा यस्तो प्रयोजनका लागि बजेट छुट्याउने गरिएको छ । नागरिक दैनिकका अनुसार, वास्तविक असहायका लागि यस्तो शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको भए पनि वास्तविक असहायले यस्तो सहायता रकम कमै पाउने गरेका छन् ।
