काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत असुरक्षाका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका सञ्चारगृहसँग आफूले छलफल गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघले आज आयोजना गरेको बधाई तथा स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले श्रमजीवी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको भौतिक र पेशागत सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएकाले कानूनमा तोकिएबमोजिम पत्रकारको सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक (मासिक रु १९ हजार पाँच सय) सबै सञ्चारगृहमा लागू नभएको भनी सञ्चार संस्थाले आवाज उठाउँदै आएका छन् । मन्त्री बस्नेतले लोकतान्त्रिक मुलुक र आधुनिक विश्वमा पत्रकारले पाउनुपर्ने सुविधा नपाउने विषय दुःखद् भएकाले यसमा सञ्चारसम्बन्धी संस्थासँगको सहकार्यका लागि आफूले पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री बस्नेतले क्लिन फिड विज्ञापन नीति लागू गर्ने सम्बन्धमा आफूले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए ।
महासंघका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले पत्रकारको पेशागत र भौतिक सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर आफूहरुले काम गरे पनि धेरै पत्रकार अहिलेसम्म तोकिएको पारिश्रमिक नपाउने तथा नियुक्तिपत्र नपाई काम गर्नुपर्ने बिडम्वनापूर्ण अवस्था रहेको बताए । उनले आमसञ्चारसम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयन र आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो पनि गरे ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष भवानी बरालले नयाँ मन्त्रीलाई परिणाममूलक कामका लागि शुभकामना दिए ।
