काठ्माण्डौ । गरिब मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनको लागी खर्च गरेको एडीवी लगायत अन्तर्राष्टिर्य संस्थाहरुको भावनालाई अवमूल्यन गर्दै उच्च स्तरका कर्मचारीहरु विदेश भ्रमणमा ब्यस्त हुन थालेका छन् ।
अर्थ, शिक्षा मन्त्रालय, योजना आयोग, यातायात व्यबस्था बिभाग, सिटिइभिटि लगायतका संस्थाहरुबाट कर्मचारीहरु विदेश सयर गर्ने क्रम रोकिएको छैन । विदेश भ्रमणका लागी मरिहत्ते गर्ने कर्मचारी अन्य शिर्षकको बजेटलाई मिलाए समेत विदेश भ्रमणमा जाने गरेको बताईन्छ ।
उपप्रधानएबम् शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ मन्त्रालयको खर्चमा विदेश भ्रमणमा गएपनि उक्त मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर क्षेष्ठ, सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव निर्मलहरि अधिकारी, योजना आयोगका सदस्य गाीताभक्त जोशी, सिटिईभिटिका सदस्यसचिव पुष्गपरमण वाग्ले, प्रशासन प्रमुख रमेश बखती, परियोजना प्रमुख भूवनेश्वरी ढुंगाना र उमेश मिश्रको टोली बिदेश भैमणमा जान लागेको बताईएको छ ।
एडीवीको २० मिलियन र सरकारको ५ मिलियन डलर खर्च गरि ४५ हजारजनालाई छोटा स्तरका आधारभूत तालिम दिई सक्षम बनाउने सम्झौता अनुसार छुट्याईएको रकमबाट सर्मचारीहरु विदेश भ्रमणमा जानु जर्बत्र आलोचना भएको छ । दुई टोलीको भ्रमणका लागी ८० लाख खर्च हुने भनिएको छ । केहिदिन अगाडीमात्र यातायत व्यबस्था बिभागका कार्यकारी निर्देशक सहितको टोली विदेश भ्रमणमा गएर फर्किएको छ ।
करिब ६० लाख खर्च गरेर बन मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका कर्मचारी असार ५ बाट १२ सम्म कम्बोडिया घुमेका थिए । बन मन्त्रालयले बेला बेला कम्बोडिया घुमाउने गरेको छ । कम्बोडिया भ्रमणको नेतृत्व प्रशाशन माहासाखा प्रमुख ज्ञानेन्द्र पौडेलले गरेका थिए । उपसचिब यज्ञनाथ दाहाल, राजेशबाबु घिमिरे, अधिकृतद्य केदार कोईराला, पदम सुबेदी, उपसचिब विशिष्ट कुमार घिमिरे, लेखापाल टीकाराम चापागाई, उपसचिव राजन रेग्मी( श्रीमतिसहित), सहायक बन अधिकृत सुजित कुमार झा, धु्रब फुंयाल, अनन्त नेपाल, प्रम साप्कोटा, गोपाल अर्जेल र थप १० जना छन् ।
स्रोतका अनुसार, बन मन्त्रालयको यो २३ जनाको टोली फर्केर नआउदै अर्को बन मन्त्रालयको उद्यम माहासाखा प्रमुख चन्द्रमान डंगोल, अनुगमन माहासाखा प्रमुख गेहेन्द्र केसरी उपाध्याय, वन बिभाग एबम् निकुञ्ज विभाग निर्देशक क्रमसः शिवकुमार वाग्ले र शेरसिंह ठगुन्ना, मन्त्रालयकी उपसचिब मधु घिमिरे, लोकनाथ घिमिरे र प्रकाश नेपाल विदेश भ्रमणका लागी मंगलबार दिल्लि उडेको समाचार छ । यसरी सरकारलाई दातृ निकायले दिएको रकम दुरुपायेग गर्नेलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने कारबाही गर्ने निकायले कारबाही नगरे शुसासनमा ब्यापक अशर पर्ने देखिन्छ ।
