काठमाण्डौ । नेपालको पहिलाको सीमा पूर्वमा टिष्टा नदी र पश्चिम किल्ला काँकडा हो भने दक्षिण लंका भारत उत्तर चीन तिब्बत भएको दावी गरिन्छ । त्यसैले पनि दार्जिलिङ, सिक्किम नेपाली भूभाग हो । नेपाली भाषा, कला, संस्कृती र रहनसहन भएको भूभाग हो । नेपाली इतिहासका बीरहरुले गोर्खा (नेपाल) राज्य को विस्तार गर्ने क्रममा सन् १७९० ताका गोर्खालीले सिक्किममा आक्रमण गरेर सिमानालाई टिस्टा नदीसम्म फैलाएका थिए । दार्जिलिङ सुरुदेखि नै सिक्किमको एउटा भूभाग थियो ।
त्यहाँ लेप्चा र भुटियाहरू बस्ने गर्दथे । एंग्लो गोर्खा लडाइँ सकिएपछि सन् १८१५ को सुगौली सन्धिबाट बेलायतले बडो चतुर्याई पूर्वक नेपालले करिब एकतिहाइ भूमि भारतमा विलय गरायो । जतिबेला भारत बेलायती उपनिवेश थियो । कुनै पराजयविना नै हालको मेची नदी र सिक्किम हुँदै बग्ने टिस्टा नदीबीचको पूरै भूभाग (दार्जिलिङसहित) नेपालले गुमायो । उक्त भूमी सन् १८१७ मा ब्रिटिसहरूले सिक्किमलाई हस्तान्तरण गरिदिए । सो सन्धिलाई तितलियाको सन्धि पनि भनिन्छ ।
सन् १९४७ मा भारत बेलायतबाट स्वतन्त्र भइसकेपछि दार्जिलिङ पश्चिम बंगालको प्रदेशअन्तर्गत शासित भयो । दार्जिलिङलाई त्यहाँको पहाडी भूभाग, कुर्सोङ, कालिङपोङ र सिलिगुढीको तराई एरियालाई समेटेर एउटा छुट्टै जिल्लाको नाम दिइयो । चिनियाँ सेनाले तिब्बतमा आक्रमण गरेपछि लाखौं शरणार्थी दार्जिलिङ आएर बसेका थिए । जनसंख्याको विविधताले गर्दा आर्थिक सामाजिक तनावसँगै सन् १९८० ताका गोर्खाल्यान्डको माग जबर्जस्त रूपमा उठेको थियो । गोर्खा नेसनल लिबरेसन फ्रन्टकोले चालीस दिने हडतालमा दार्जिलिङ पूरै अस्तव्यस्त बनेको थियो ।
सयौं मान्छे मारिएका थिए । सुवास घिसिङको नेतृत्वमा गोर्खा हिल काउन्सिल गठन गरेर दार्जिलिङलाई आंशिक स्वायत्तता दिने निर्णय गर्न भारत सरकार बाध्य भयो । तर अलग प्रदेशको मुद्दामा भने भारतको केन्द्रीय सत्ता कहिल्यै सकारात्मक भएन र त्यो मुद्दा आजसम्म लम्बिइरहेको छ । गएको बिहीबार गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले दार्जिलिङ राज्य सरकारको क्याबिनेट बैठक अवरोध गर्न खोजेको कारणले नयाँ तनाव सिर्जना भएको छ ।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई लक्षित गरेर त्यहाँको पुलिस दमनमा उत्रिएको छ । हालको त्यहाँको अस्थिरताको मुख्य कारण भनेको पश्चिम बंगालका सबै माध्यमिक विद्यालयमा अनिवार्य बंगाली भाषा पठनपाठन गराउने भन्ने प्रादेशिक सरकारको निर्णयविरुद्ध गोर्खाल्यान्डको समर्थन गर्ने समुदायले तीखो विरोध गर्नु हो ।
मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको यो आन्दोलनलाई कालिदासले आफैं बसेको रुखको हाँगा काट्नुजस्तै हो भनेर टिप्पणी गरेपछि त्यहाँका जनता अहिले झन् आक्रोशित भइरहेका छन् । नागरिक तहमा जतिसुकै बोलिए पनि राज्यले दार्जिलिङको विषयमा कुरा उठाउनु अघि मधेस मुद्दामा भारतको सहानुभूतिलाई एकपटक वार्ताको टेबलमा लगेर सोध्ने प्रयास गरोस् । किनकी दार्जिलिङको आधिकारिक भाषा नेपाली हो । यतिमात्र हैन । इतिहासको कालखण्डमा त्यो भूभागनै नेपाली हो । त्यहाँ बस्ने नागरिकसँग भावना नेपाली छ । भारतको संविधानको आठौं अनुसूचीमा नेपाली भाषा प्रादेशिक भाषा हुनेछ भनेर सन् १९६१ कै संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ ।
गोर्खाल्यान्डसँग नेपालको सहानुभूति जोडिएको तथ्य साँचो हो । भारतको केन्द्र सरकारले विशेष चासोका साथ हेरिरहेको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनको आगोमा घिउ थप्ने गरेर बंगाली भाषा अनिवार्य पठनपाठनको निर्णयलाई दशकौंदेखि छुट्टै राज्य खोजिरहेका त्यहाँका बासिन्दालाई मन नपर्ने कुरा स्वाभाविक थियो । गोर्खा भन्ने शब्द नेपालसँग जोडिएको, नेपाली भाषा र संस्कृतिको बाहुल्य भएको क्षेत्र, धेरै मात्रामा तिब्बती शरणार्थी भएको क्षेत्र जस्ता यावत कारणले नेपालको र चीनको साझा स्वार्थ मिल्ने डरले भारत गोर्खाल्यान्डसँग डराइरहेको छ ।
किनकी नेपाली बीर सपुतहरुले गोर्खा राज्य हालको नेपाल विस्तार गर्ने क्रममा जितेको भुभाग हो । यही कारण भारत डराएको छ । यहाँको अनलाइन पत्रिका जनबोलीमा लेखिएको छ, गोर्खाल्यान्ड विखण्डनकारीले राखेको माग होइन । भारतभित्रै अन्य राज्यहरू जस्तै एउटा प्रदेश बनाउने आन्दोलन हो । भाषा संस्कृति मिल्ने हुनाले नेपालीहरूको सहानुभूति एउटा कुरा हो, तर यो भारतको नितान्त आन्तरिक मामिला हो । बरु भारतको पन्जाबको दक्षिणी भागमा खालिस्तान नामक छुट्टै देशको माग भइरहेको छ, त्यहाँ पनि दमन जारी छ । यूएनकै रोहबरमा भएको कश्मीरमा स्वतन्त्र जनमत संग्रह गराउने निर्णयलाई भारतले आजसम्म पनि नजरअन्दाज गरिरहेको छ । सतहमा हेर्दा कश्मीर मुद्दा र गोर्खाल्यान्डको मुद्दा दुवैको छेउ टुप्पो मिल्दैन ।
भारतमा धेरै प्रकारका पृथकतावादी आन्दोलन चलिरहेको छ । आसाम, नागालिम, त्रिपूरा, खालिस्तान, कश्मीरजस्ता क्षेत्रहरूमा भारत छुट्टै देश चाहिन्छ भन्नेहरूसँग लडिरहेको छ र हजारौं नागरिक र सैनिक मरिरहेका छन् । तर गोर्खाल्यान्ड र दार्जिलिङमा देखिएको हालको भाषिक मतभेद पृथकतावादी आन्दोलन होइन ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एकपटक बलुचिस्तानलाई पाकिस्तानबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने विवादास्पद भनाइको कारण स्वयं कतिपय भारतीयहरूबाटै आलोचित बनेका थिए । दक्षिण एसियाका देशहरूको स्वतन्त्रता र भौगोलिक अक्षुण्णताको सम्मान गर्न बेलाबेलामा चुक्ने गरेको भारतीय संस्थापन पक्ष आफ्नो देशभित्र भएको पृथकतावादी आन्दोलनको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा भने धेरै चिप्लिएको महसुस हुन्छ ।
मधेसमा सिके राउत प्रवृत्तिलाई मलजल गर्न पनि भारतको खुफिया एजेन्सीको हात भएको दोहोर्यााइरहनु आवश्यक छैन, तर नेपाल दशकौंदेखि लम्बिइरहेको संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा देखिने सानातिना र छिटफुट घटनालाई आन्तरिक तहमै मिलाउन सक्षम देखिन्छ । भारतको सहानुभूतिको तहसम्मका कुरा मान्य हुन सक्छन्, तर हस्तक्षेपको तहमा उत्रिनासाथ एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले वार्ताको टेबलमा नेपाली पक्षले मुड्की बजार्नैपर्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ र नेपाल त्यसको लागि तयार पनि हुनुपर्छ ।
धेरै नेपालीले नेपालमा मधेसी दलहरूले राखेको मागलाई दार्जिलिङको अस्थिरतासँग जोडेर हेर्ने गर्छन् । नागरिकको भाषिक अधिकारको सम्मान गर्नु राज्यसत्ताको कर्तव्य हो । यस अर्थमा केही समानताजस्तो देखिए पनि नेपालको मधेस मुद्दा र भारतको गोर्खाल्यान्डको मुद्दाको बीचमा गोरु बेचेको साइनो पनि छैन भन्दा हुन्छ । दुइटै मुद्दा दुवै देशका अलग-अलग र आन्तरिक मुद्दा हुन् ।
नेपालीले दार्जिलिङबासीहरूको भाषाको मुद्दा र त्यसमाथि भइरहेको दमनलाई कुन स्तरमा लिएर विरोध गर्ने भन्ने कुरालाई द्विदेशीय सम्बन्धका आयामलाई केलाएर मात्र निर्णय लिनुपर्छ । नेपालको राजनीतिक तहमै भइरहेको भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्नको लागि हामीले दार्जिलिङका मुद्दाको बारेमा एकपक्षीय ढंगबाट बोल्नु आलोकाँचोपन हुन जान्छ । किनकि त्यसमा हाम्रो सहानुभूति रहे पनि भारतभित्रैको एउटा प्रदेशको माग पूरा भइहाल्यो भने पनि त्यसले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा कुनै रणनीतिक फाइदा पुर्यारउनेवाला छैन ।
जसरी नेपालले चीनसँगको हरेक द्विपक्षीय वार्ताहरूमा एक चीन नीतिको प्रत्याभूति गरेको हुन्छ, राजनीतिक तहमा भारतले पनि नेपालबाट त्यस्तै कुनै प्रत्याभूति खोजेको हुन सक्छ । अब बराबरीको तहमा भारतलाई मनाउनैपर्ने भएको छ कि चीन, नेपाल र भारत तीनवटै देशले रणनीतिक साझेदारीको लागि एकले अर्काको भौगोलिक अखण्डतालाई लिखित रूपमै स्विकारेर अघि बढ्नुपर्छ ।
बरु भारतीय हस्तक्षेपको डटेर सामना गर्ने अन्य धेरै उपाय हामीसँग विद्यमान छन् । संविधानको अपनत्व लिन नमानेको आफ्नै देशको एउटा सम्प्रदायको न्यूनतम सुनुवाइ हुने गरेर राष्ट्रिय सहमतिमा पुग्नु हाम्रो लागि बढी महत्वको विषय हो । नागरिक तहमा जतिसुकै बोलिए पनि राज्यले दार्जिलिङको विषयमा कुरा उठाउनुअघि मधेस मुद्दामा भारतको सहानुभूतिलाई एकपटक वार्ताको टेबलमा लगेर सोध्ने प्रयास गरोस् ।
