काठमाडौँ । सरकारका कामबारे प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने गरी पारित भएको कार्यविधि कार्यान्वयनमा नआई थन्किएको छ । समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग संसद् बैठकमा प्रत्यक्ष सवाल–जवाफ लिने गरी कार्यविधि बने पनि हालसम्म एउटा प्रश्न पनि दर्ता भएको छैन ।
शुक्रबारको गोरखापत्रमा लेखिएको छ, कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि संसद् सचिवालय र सरकार दुवैले चासो दिएका छैनन् । संसद्को दोस्रो अधिवेशनबाट कार्यविधि पारित भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
संसद्ले गत पुस २५ गते कार्यविधि पारित गरेको थियो । तर ६ महिनासम्म पनि कार्यविधि कार्यान्वयन भएको छैन । संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता डिल्लीराम रिजालले कार्यविधि पारित भए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढेको बताए ।
रिजालले भने,, “प्रत्येक महिनाको पहिलो आइतबार प्रधानमन्त्री र बुधबार मन्त्रीसँग सांसदले विभागीय मन्त्रालयका कामकारबाही र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न गर्न पाउने गरी कार्यविधि बनेको हो । तर, कार्यान्वयनमा भने गएको छैन ।’
सांसदहरूले प्रश्नको बेहोरा सोध्न चाहेको प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको नामसहित कम्तीमा पाँच दिनअगावै संसद्का महासचिवलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि सांसदले प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि प्रश्न दर्ता गराएका छैनन् । कार्यविधिअनुसार यसरी दर्ता भएको प्रश्नमा प्रत्येक महिनाको दोस्रो र चौथो बुधबार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कामकारबाहीबारे सांसदहरूले प्रश्न सोध्न सक्नेछन् ।
कार्यविधिअनुसार सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्येक महिनाको दोस्रो आइतबार सीधा प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालय र सरोकारका विषयमा सांसदहरूले प्रश्न सोध्न पाउनेछन् ।
यस्तो प्रश्न सोध्ने समय बैठकको सुरुको दुई घन्टासम्म चल्नेछ । कुनै कारणवश तोकिएको दिनमा बैठक बस्न नसके लगत्तै बस्ने अर्को बैठकको दिन प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण हुनेछ ।
कार्यविधिअनुसार प्रश्न दर्ताको क्रमअनुसार सभामुखले प्रश्नकर्ता सदस्यलाई प्रश्न सोध्ने समय दिनेछन् । सांसदहरूले सोधेको उक्त प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तत्कालै संसद्मा दिनुपर्नेछ । एक दिनको बैठकमा बढीमा १५ जना सदस्यलाई मात्र प्रश्न सोध्नका लागि समय दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
