काठमाण्डौ । असार १४ गते तोकिएको दोश्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सवालमा शीर्ष नेताहरु गम्भीर छलफलमा जुटिरहेका छन् । मधेस केन्द्रीत राष्ट्रिय जनता पार्टीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि अन्योलमा देखिएको डेटलाइन सर्न सक्ने सम्मका बहसहरु हुन थालेका छन् । यद्यपि, प्रदेश नं.२ लाई सार्ने भित्री तयारीमा सरकार रहेको कुरा समेत बाहिर आउन थालेका छन् ।
बुधबार बसेको आन्दोलनरत राजपा र शीर्ष ३ दलको बैठक विना निश्कर्ष टुंगियो, राजपासंग यस्ता बैठकहरु धैरै गर्यो तर कुरा उही मिल्न सकेन ।
राजपाले आफ्नो मागको सुनुवाई नभएको भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने र असार १४ गते तोकिएको चुनाव विथोल्ने धम्की दिएको छ, निर्बाचन बिथोल्नका लागी उसले लाठी जुलुस लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु समेत सार्बजनिक गरिसकेको छ । सत्तारुढ दल कांग्रेस–माओवादी र प्रतिपक्षी दल एमालेले आफ्नो पूर्ववत हडान दोहोर्याउदै निर्बाचन सार्ने कुरामा राजपासंग असहमत देखिएका छन्।
वार्तामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अप्रत्यक्ष रुपमा दुई प्रदेशको चुनाव सार्न सकिने संकेत दिएको बताइएको छ । तीन पटक सारेर असार १४ गते पुगेको चुनाव अब फेरि सार्दा कहिले होला र ? यो प्रश्नको उत्तर सहजै दिन सकिन्छ, अब सर्ने चुनाव कार्तिक वा मंसिरमा हुनसक्छ । सरकारले असार १४ गते १ र ७ नम्बर प्रदेशको चुनाव गर्ने र २ र ५ नम्बर प्रदेशको चुनावलाई धकेल्ने प्रस्तावका बीषयमा समेत सत्तारुढ दलहरुमा छलफल भईरहेको छ ।
सरकारले जसरी पनि असार १४ गतेभित्रै सम्पूर्ण प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मत अत्याधिक देखिएको छ । यद्यपि, राजपाको अडान र तराई–मधेसमा यही स्थितिमा चुनाव गर्दा हुने सम्भावित क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यी दुई क्षेत्रमा चुनाव सार्ने संकेत दिइसकेको राजनीतक बिश्लेशण गर्दा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
चुनाव सरे त्यसको अपजस काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई जाने कुरा निश्चित छ । निर्बाचनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता र दोस्रो चरणको निर्बाचन असर १४ गते नै गर्नुपर्ने बाध्यता सत्ता पक्षलाई छ। प्रधानमन्त्री देउवालाई गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले असार १४ मा निर्बाचन गर्दा सुरक्षामा कुनै प्रकारको थ्रेट नहुने बताएपनि देउवा सकेसम्म कसैलाईपनि पेलेर जाने मनशायमा देखिएका छैनन् ।
स्थानीय तहको निर्बाचन सम्पन्न गरेपछि माघ ७ गतेभित्र प्रदेश र केन्द्रको निर्बाचन गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । उक्त बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारलाई जसरी पनि निर्बाचन असार १४ गते नै गनुपर्छ भन्ने ईचछाशक्ती भएको देखिन्छ । निर्बाचन नसार्नका लागी जनदबाब उत्तिकै छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सत्ता पक्षका कुरा काट्ने ठाँउ उत्तिकै पाउछ ।
यसमा मूख्य दलका शीर्ष नेताहरुले गम्भीरतपूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । असार १४ गतेको निर्वाचन सर्नुमा अब प्रधानमन्त्री देउवालाई मात्र अपजस जाँदैन, किनभने राजपाको माग सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको पनि हो । त्यसकारण यसका लागि सबै पक्ष गम्भीर हुन जरुरी रहेको देखिन्छ । नेपाली जनता चाहे तराईका हुन् चाहे पहाडका त चाहे हिमालका हुन् उनीहरु निर्बाचनबाट प्रतिनिधि चुनेर पठाउन चाहान्छन् । उनीहरु मतदान गर्न आतुर छन् ।
निर्बाचन सरेमा एमलेले भनेजस्तो प्रधानमन्त्री देउवा असक्षम नै हुन्छन् भन्ने सत्य होईन तर धेरै कुरा मुलुकलाई घाटा भने हुन्छ । जनताको ईच्छामा तुषारापात हुन्छ ।
