काठमाण्डौ । संसदको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिले सार्वजनिक संस्थानलाई पुनर्परिभाषित गर्न निर्देशन दिदैं आयल निगमले बोनस बाँड्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
बिहीबारको कान्तिपुरमा लेखिएको छ, बोनस वितरणको सम्बन्धमा विवाद बढेपछि व्यावसायिक, नाफा र सेवामुलक गरी परिभाषित गर्न उपसमितिले अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
‘सरकारको लगानीमा संचालित संस्थानहरु नाफा, व्यावसायिक र सेवामुलक गरी परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ बुधबारको बैठकमा संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीले भने, ‘अर्थसम्बन्धी सबै क्रियाकलापमा अन्तिम अनुमोदन गर्ने निकाय अर्थमन्त्रालय भएकाले सम्पूर्ण मन्त्रालयको रोहवरमा पुनर्परिभाषित गर्न निर्देशन दिन्छु ।’
निगमको प्रतिश्पर्धी नभएको अवस्थामा विभिन्न शीर्षकबाट रकम असुलेर नाफा भन्न नमिल्ने समितिको ठहर छ । ‘निगममा सरकारको पनि लगानी छ, ३६ अर्ब घाटा हुँदा उपभोक्ताबाट बढी मूल्य राखेर घाटा न्यूनीकरण भयो । आयात, भण्डारण र मूल्य निर्धारण र वितरण गर्दा आफूखुशी हुन्छ,’ ठकुरीले भने, ‘प्रतिश्पर्धा विना एकाधिकारको अवस्थामा विभिन्न शीर्षकबाट रकम उठाएर नाफा भन्न मिल्दैन ।’
