राजनीति

असार ३१ बाट पुनः निर्बाचन सार्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्ताव यसरी भयो सर्बत्र बिरोध

काठमाण्डौ । विभिन्न कारणबाट असार १४ गतेका लगी सारिएको स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्बाचन सार्ने प्रधानमनत्ती शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावको सर्बत्र बिरोध हुन थालेको छ । राजपाले निर्बाचनमा भाग लिन नमानेपछि उक्त निर्बाचन सार्नुको विकल्प नभएर प्रधानमन्त्री देउवा लगायत सत्तारुढ दलले कदम चालेको प्रधानमनत्ती सचिवालय स्रोतको दावी छ । दास्रो चरणमा घोषणा गरिएको स्थानीय तह निर्बाचनको प्रदेश नम्बर २ र ६ मा तेस्रो चरणमा गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्ताव हो । प्रदेश नम्बर १ र प्रदेश नम्बर ७ मा भने असार १४ गते नै निर्बाचन गर्ने उक्त प्रस्तावमा उल्लेख भएको स्रोतको दावी छ ।

बुधबार ४ बजे सत्तारुढ दलहरु, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र राजपाबीच छलफल भएपछि निर्बाचन सार्ने नसार्ने टुंगो लाग्ने बताईएको छ । सत्तारुढ दलहरु राजपाले निर्बाचनमा भाग लियोस र तराईमा शान्तिपूर्ण निर्बाचन होस भन्ने पक्षमा भएकोले निर्बाचन सानुपर्ने बाध्यतामा देखिन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले लगायतका बिपक्षी दलहरु सरकारका कमीकमजोरी कसरी पत्ता लगाउ र सरकारको विरोध गर्रौ भन्ने ध्याउन्नमा देखिएका छन् । निर्बाचन सार्ने हल्लाले उमेर्द्वारहरु अन्र्यौलमा परेका छन् ।

निर्बाचन सार्ने प्रस्तावको सर्बत्र बिरोध भएको छ नागरिक समाजका अगुवा नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “पटक पटक सारेर असार १४मा पुर्याइएको चुनाव पुनस् सार्ने कुनै उचित आधार देखिदैन। सरकार र मुलुककै क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउनदिनु हुँदैन।”

अर्का नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ता समेत रहेका चित्र केसी धारणा पनि कडा छ, “उनी भन्छन् दुई चरणमा निर्वाचन गराउने भनेर राजपा संग सहमति गर्नु नै ठूलो भूल थियो किनकी उनिहरूले वास्तबमा चुनाव चाहेकै थिएनन।सरकारले हरेक विषयमा उनिहरुको माग सम्बोधन गर्दा पनि फेरी अन्तिम अवस्थामा आएर चुनावको मिति सार्यौ भन्नू भनेको षडयन्त्र हो।यो जालोमा फेरी सरकार फस्ने काम चाहि नगरोस।”

अर्का संघीय समाजबादी पार्टीका नेता अभिशेक प्रसाद शाह पनि निर्बाचन सार्ने पक्षमा छैनन् उनी भन्छन्,  “सरकारले चुनावको मिति सारेर देश लाई अनिर्णयको बंदी बनाऊँन सकदेना।”

रमेश खड्का निर्बाचन सार्ने कुरामा यस्तो टीपणी गर्छन्, “दुई चरणमा निर्वाचन गराउने भनेर राजपा संग सहमति गर्नु नै ठूलो भूल थियो किनकी उनिहरूले वास्तबमा चुनाव चाहेकै थिएनन।सरकारले हरेक विषयमा उनिहरुको माग सम्बोधन गर्दा पनि फेरी अन्तिम अवस्थामा आएर चुनावको मिति सार्यौ भन्नू भनेको षडयन्त्र हो।यो जालोमा फेरी सरकार फस्ने काम चाहि नगरोस।”

नेकपा एमालेले निर्बाचन सार्ने कुराको बिरोध गर्नु सामान्य भएपनि बुद्धिजिवी र काँग्रेस कार्यकर्ताले समेत सरकारको उक्त कदमको बिरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा दोधारमा परेका छन् । राजपाले गर्ने भनिएको आन्दोलनले निर्बाचन भाँडिन सक्ने र प्रधानमनत्री देउवालाई निर्बाचन गराउन नसकेको आरोप लाग्ने डरले देउवा जसरी पनि राजपालाई चित्र बुझाएर निर्बाचन गर्ने सोचमा छन् ।