काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको एक साता पनि नवित्दै गम्भीर राजनीतिक संकटमा फसेका छन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने क्रममा आफुलाई मतदान गर्न आएको मधेस केन्द्रीत राजनीतिक दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले उनी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको केही दिन नवित्दै आन्दोलन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमाथि गम्भीर संकट आइलागेको हो । बहुमतीय प्रक्रियाअनुसार संसदमा निर्वाचन लड्दा स्पष्ट रुपमा दुई तिहाई ल्याएका प्रधानमन्त्री देउवालाई त्यसबेला राजपाले पनि सहयोग गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई मत दिएको केही दिन नवित्दै उनै देउवा नेतृत्वको सरकारविरुद्ध राजपाले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । सरकारले आफ्नो मागको सुनुवाई नगरेको भन्दै राजपाले जेठ २९ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रमहरुनै अघि सारिसकेको छ । असार १४ गते हुने दोश्रो चरणको निर्वाचन उनीहरुको निशानामा परेको छ । राजपाले असार १० गतेदेखि तराई मधेसका जिल्लाहरुमा आमहड्तालको घोषणा समेत गरिसकेकोले अब सो क्षेत्रमा कसरी निर्वाचन होला त ? सबैतिर कौतुहलताको विषय भएको छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधान संशोधनको मागलाई चुनावअघिनै सम्बोधन गर्नुपर्ने स्पष्ट अडान दोहोर्याउँदै आएको छ, तर प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकै दिन संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा असार १४ गतेअघि संविधान संशोधन सम्भव नभएको स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको यो भनाईले पनि के स्पष्ट पार्छ भने दोश्रो चरणको निर्वाचनअघि संविधान संशोधन सम्भवनै छैन । निर्वाचनअघि संविधान संशोधन नगरिए अब तराई–मधेसमा निर्वाचन कत्तिको सम्भव छ त ? राजपाको माग र प्रधानमन्त्री देउवाले लिएको अडानको बीचमा कसरी समाधान निकाल्न सकिएला ? यी यावत प्रश्नहरु अगाडि खडा भएका छन् ।
यदि राजपाले अघि सारेका मागहरु सम्बोधन नभए निश्चित रुपमा तराई–मधेसमा निर्वाचन हुने कुरामा शंका गर्न सकिन्छ । यसले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई नै संकटमा पारिदिन सक्ने एकथरी विश्लेषकहरु बताउँछन् । तराई मधेसकै केही दलहरु भने अब जसरी पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसी नेताहरुले नचाहे पनि अब चुनाव भएरै छाड्ने बताउँदै आएका छन् भने फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले राजपाले आन्दोलन घोषणा गरेकै दिन विराटनगरमा पुगेर असार १४ गतेको चुनावलाई अब कसैले रोक्न नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने तराई मधेसकै दलहरुबीचमा पनि चुनावको विषयमा दुईथरी मत देखिएको छ । यसले आन्दोलनरत मधेसी दलहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
असार १४ गतेको चुनावलाई लिएर निर्वाचन आयोगले समेत सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधिप्रसाद यादवले दोश्रो चरणको निर्वाचन कुनै हालतमा नसर्ने बताइरहेका छन् । सरकारको अडान र राष्ट्रिय जनता पार्टीको आन्दोलनको घोषणाले अब मधेसको चुनाव पूर्ण रुपमा प्रभावित हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ । यो अबस्थामा अबको बाटो के हुनसक्छ ? यसतर्फ न त सरकारले तयारी गरेको देखिएको छ, न त आन्दोलनरत मधेसी दलहरुले नै कुनै विकल्प दिने तयारी गरेका छन् ।
यही बीचमा तराई मधेसमा चुनाव भए ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्ने आंकलन गरिदैछ । यसका लागि अब सरकारसँग केही विकल्पहरु बाँकी छन् । पहिलो,सेना परिचालन गरेर भएपनि निर्वाचन गर्ने, दोश्रो २ नम्बर प्रदेश लगायतका राजपाले प्रभावित पार्न सक्ने क्षेत्रहरुमा अर्को चरणमा चुनाव गर्ने । यी दुई विकल्पमध्ये २ नम्बर प्रदेशमा अर्को चरणमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव राजपाले नै अघि सारेको प्रस्ताव भएकोले कुरा मिल्न सक्छ ।
सेना परिचालन गरेर सम्पन्न हुने निर्वाचन आलोचनाको विषय बन्न सक्ने भएकोले मध्यमार्गी धार अप्नाउन उपयुक्त हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । यद्यपि, राष्ट्रियता माथिनै खतरा हुने संकेत देखियो भने सेना परिचालन गरेर भएपनि तराई मधेसमा चुनाव गर्नुपर्ने एकथरी विश्लेषकहरुको दाबी छ ।
यदि राजपाले २ नम्बर प्रदेशमा अर्को चरणमा निर्वाचन गर्ने विकल्पमा समेत सहमत भएन भने सेना परचिालन गरेर भएपनि तराई मधेसमा चुनाव सम्पन्न गर्नैपर्छ किनभने योपटक चुनाव गर्न सकिएन भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कांग्रेसको असफलता मात्र होइन राज्यव्यवस्थाकै असफलता ठहरिने भएकोले प्रधानमन्त्री देउवाले यसमा कडा अडान लिनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
