काठमाण्डौ । गाउँपालिका र नगरपालिकाले अब केन्द्र सरकारले झैं बजेट बनाएर गाउँसभारनगरसभाबाट पारित गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले बजेट आगामी असारको अन्तिमसम्ममा पारित गरिसक्नुपर्नेछ। यस्तो बजेट बनाउने प्रकृया के हुन्छ भन्ने अन्योलले निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सताइरहेको बेला संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यविधि तयार गरेको छ।
मंगलबारका पत्रपत्रिकामा लेखिएको छ, मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित कार्यविधिमा स्थानीय तहले विभिन्न ७ चरणमा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने छ।
यो कार्यविधिअनुसार नै पदाधिकारी निर्वाचित भइसकेका गाउँपालिका,नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले असार भित्रमा बजेट बनाउनु पर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता रूद्रसिंह तामाङले बताए।निर्वाचन हुन बाँकी स्थानीय तहले भने निर्वाचन पछि बजेट तर्जुमा गर्नेछन्।
बजेट बनाउन स्थानीय सरकारले पूरा गर्नुपर्ने ७ चरण के के हुन् त ?
प्रवक्ता तामाङले ती सात चरणको यसरी व्याख्या गरे:
पहिलो चरण: केन्द्रबाट जाने अनुदान र बजेट मार्गदर्शन
पहिलो चरणमा स्थानीय तहले केन्द्रबाट आफूले प्राप्त गर्ने अनुदानबारे थाहा जानकारी लिन्छन्। गत जेठ १५मा संसदमा प्रस्तुत बजेटले सबै स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अनुदान तोकिसकेको छ। नियमित कार्यक्रम तथा उक्त स्थानीय तहको जनसंख्या, भूगोल र विकास लागतलाई आधार बनाएर केन्द्रले यस्तो अनुदान निर्धारण गरेको हो।
पहिलो चरणमा केन्द्र सरकारले अनुदानसँगै बजेट मार्गदर्शन पनि स्थानीय तहलाई पठाउँछ। बजेट मार्गदर्शनमा केन्द्र सरकारको नीति, केन्द्रीय अनुदान तथा स्थानीय बजेट तर्जुमा गर्दा स्थानीय तहले प्राथमिकता दिनु पर्ने विषयहरू समावेश हुनेछ।
दोस्रो चरण: स्रोत अनुमान र क्षेत्रगत सीमा निर्धारण
यो चरणमा स्थानीय सरकारले केन्द्रीय अनुदान, स्थानीय तहमा संकलन हुने राजश्व लगायतका स्रोतहरूबाट प्राप्त हुने कुल आम्दानी अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहले केन्द्रीय अनुदानबाहेक संविधानले निर्धारण गरेको क्षेत्रको राजश्व संकलन गर्न सक्छ। संविधानको अनुसूची-८ र अनुसूची-९ अनुसार कानुन बनाएर राजश्व संकलन गर्न पाउँछ।
यसरी प्राप्त हुने राजश्व कुन कुन शीर्षकमा कति कति खर्च गर्ने भन्ने निर्धारण पनि यही चरणमा हुन्छ, जसलाई क्षेत्रगत सीमा निर्धारण भनिन्छ। अनुमानित आम्दानी र खर्चको क्षेत्रगत सीमा निर्धारण गरी कुल बजेटको रकम पनि स्थानीय सरकारले निर्धारण गर्छ।
तेस्रो चरण: बस्तीबाट योजना छनौट
स्थानीय तहको बजेट तर्जुमामा जनसहभागिताका हिसाबले सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरण नै यही हो। स्थानीय तह भित्रका स-साना बस्ती र टोलले स्थानीय भेला मार्फत आफ्ना योजनाहरू छनोट गर्छन् ।
चौथो चरण: वडाबाट योजना छनौट
बस्तीबाट छनौट भएका योजनाहरूबारे यो चरणमा वडामा छलफल हुन्छ। यसले योजनाहरूको प्राथमिकता पनि निर्धारण गर्छ।
पाँचौं चरण: विषयगत समितिमा छलफल र एकीकृत योजना तर्जुमा
बजेट तर्जुमाको पाँचौं चरणमा वडाबाट पारित भएर आएका योजनामाथि विषयगत समितिमा छलफल हुन्छ। विषयगत समितिले योजनाहरूको प्राथमिकता र त्यसका लागि चाहिने बजेट निर्धारण गर्छ। विषयगत समितिले काम गर्दा दोस्रो चरणमा गरिएको क्षेत्रगत सीमा निर्धारणको सीमामा बसेर काम गर्नुपर्छ।
विषयगत समितिले काम सकेपछि सबै विषयका योजनाको विवरण एकिकृत योजना तर्जुमा समितिमा पठाइन्छ। यो समितिले सबै विषयगत समितिका योजना समेटेर एकीकृत बजेट बनाउँछ।
छैटौं चरण: कार्यपालिकाले बजेट पारित गर्ने
एकीकृत योजना तर्जुमा समितिले तयार गरेको एकीकृत बजेट गाउँ वा नगर कार्यपालिकामा छलफलका लागि लगिन्छ। जसरी केन्द्र सरकारले बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गर्छ, ठीक त्यसैगरी गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको बैठकले बजेटमाथि छलफल गरी पारित गर्छ।
सातौं चरण: सभामा छलफल र बजेट पारित
कार्यपालिकाले पारित गरेको बजेट मेयर वा अध्यक्षले गाउँ वा नगर सभामा प्रस्तुत गर्छन्। सभामा मेयररउपमेयर, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाका चार सदस्य रहन्छन्। सभाबाट छलफल भई पारित भएपछि बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ। बजेट कार्यान्वयनको दायित्व गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको हुन्छ।
