काठमाडौं । दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन नभए आगामी आर्थिक वर्ष मुलुकका ४३ जिल्लामा विकास बजेट खर्च नहुने भएको छ । मुलुकभरका सात सय ४४ स्थानीय तहलाई दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिइएको छ ।
सोमबारको नागरिकमा लेखिएको छ, संविधानले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नगर र गाउँ परिषदलाई योजना र कार्यक्रम बनाउने र त्यसैअनुसार बजेट खर्च गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ ।
तर, दोस्रो चरणको निर्वाचन रोकिए मुलुकका ४३ जिल्ला नगर र गाउँ परिषदविहीन हुने भएकाले बजेट खर्च नहुने अवस्था आएको छ ।
संविधानले स्थानीय निकायलाई बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको छ ।
नगर र गाउँ परिषदले आगामी वर्षका लागि कुन कुन कार्यक्रम र योजना बनाउने, कति बजेट राख्ने र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने व्यवस्था गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
