काठमाण्डौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकारका लागि गर्नुभएको आह्वानको सात दिनको समय बुधबार सकिएपछि प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अब बहुमतीय प्रक्रियामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेठ १० गते पदबाट राजीनामा दिएपछि त्यसको भोलिपल्ट राष्ट्रपति भण्डारीले सहमतीय सरकारको लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई आह्वान गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको सात दिनको समयसीमा दलहरुले गम्भीर बहस र छलफल नगरी सकिएको हो ।
अब बिहीबारबाट संसदले बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयनको सुरुवात गर्ने बाटो खुलेको छ । त्यसका लागि अब राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सहमतीको प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने समयसीमा सकिएको भन्दै बहुमतीय प्रक्रियाको लागि आह्वान गर्ने छिन् । बहुमतीय प्रक्रियाको समयसीमा करिब ३ दिनको हुनेछ ।
त्यो समयभित्र संसदमा बहुमतीय प्रक्रियामार्फत प्रधानमन्त्रीको चयन हुनेछ । यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ बमोजिम सहमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयनका लागि दलहरुलाई आह्वान गरेकी थिइन् भने सहमतीय प्रक्रियाबाट त्यो काम नभएपछि उनले अब संविधानकै धारा २९८ को उपधारा ३ बमोजिम बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयनको आह्वान गर्ने छिन् ।
संसदमा तत्काल रहेका सदस्य संख्याको बहुमत संख्याले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रावधान रहेको छ । यसका लागि कांग्रेस र माओवादीबीच २०७३ असारमा भएको दलीय सहमतिअनुसार अघि बढ्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको तयारी छ ।
संसदमा देउवाका लागि समर्थन गर्नेको संख्या
संसदमा यसबेला ५ सय ९७ जना सांसदहरु रहेका छन् । तीमध्ये कांग्रेस र माओवादी लगायत केही साना दलहरुले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नेछन् । २०७० सालको दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट मुलुककै सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित भएको कांग्रेसका सांसदहरुको संख्या, माओवादी केन्द्रका सांसदहरुको संख्या र अन्य साना दलहरका सांसदहरुको संख्या जोड्दा कांग्रेस सभापति देउवा बहुमतीय प्रक्रियाबाट स्वतः प्रधानमन्त्री हुने निश्चितजस्तै छ । यद्यपि, मधेसवादी दलहरुमध्ये राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले अहिले पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने संकेत नदिएको हुनाले सभापति देउवा उनीहरुलाई फकाउने कसरतमा लागिरहेका छन् ।
एमालेको कसरत
राष्ट्रपति भण्डारीले सहमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री र सरकार चयन गर्न आह्वान गरेलगत्तै कांग्रेस सभापति देउवाले सहमति जुटाउने उद्धेश्यका साथ मंगलबार सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरे, तर उक्त बैठकमा एमाले उपस्थित भएन । एमालेले सहमतीय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने हो भने पहिलेनै प्रधानमन्त्रीका लागि व्यक्ति तोकिनु हुदैनथ्यो भन्दै बैठकमा उपस्थितनै भएन । एमालेको यो अनुपस्थितिले सहमतीय प्रक्रिया टरेर गयो ।
देउवाले बोलाएको बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका शीर्ष नेताहरु समेत उपस्थित भएनन्, बरु उनीहरु सोही दिन देउवाको निमन्त्रणालाई अस्वीकार गर्दै भारतीय राजदूतावासको बैठकमा गए । यीनै विविध कारणले सहमतीय प्रक्रियाबाट प्रधाननमन्त्री चयन हुन सकेन । अब बिहीबारबाट बहुमतीय प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ ।
यसमा एमाले र उसको पक्षमा रहेका साना दलहरुको संख्याले बहुमतीय प्रक्रियामा त्यति धेरै असर नपार्नेजस्तो देखिएपनि संसदीय अभ्यासका क्रममा हुने अंकगणतीय खेल अन्तिममा आएर परिवर्तन हुन समेत बेर नलाग्ने जानकारहरु बताउँछन् । सम्भवत एमालेले आफ्नो पक्षबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार समेत खडा गर्न सक्छ । त्यसैले सभापति देउवाको विपक्षमा उनलाई हराउन अन्तिमसम्म ठूलै खेल हुनसक्ने सम्भावना नजिकै छ ।
संसदमा तेश्रो र चौथो शक्तिका रुपमा रहेका माओवादी, राप्रपा र केही मधेसवादी दलहरुले देउवालाई समर्थन गर्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने संकेत दिइसकेका छन्, तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएर तत्काल बाहिर निस्किएका थापाको दोधारे चरित्रप्रति कांग्रेसले विश्वास गरिहालेको छैन ।
अध्यक्ष थापालाई प्रधानमन्त्री चयनको क्रममा कांग्रेसलाई विश्वास दिलाउने ठूलो अवसर समेत आएको छ । यो अवसरलाई सभापति देउवा र अध्यक्ष थापा दुवैले बुझे शक्ति सञ्चय गर्न ठूलो अवसर समेत मिल्नेछ । माओवादी केन्द्र लगायतका साना दलहरु कांग्रेसको साथमा रहेपनि संसदभित्र हुने निर्वाचनको अंकगणितिय खेल मिनेट मिनेटमा परिवर्तन हुने भएकोले यसमा दुवै पक्ष चनाखो हुन जरुरी रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
