काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तह पुनस् संरचना आयोगले कायम गरेको सीमामा कुनै फेरबदल नगरी विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगर घोषणा गरेको छ । ‘ती दुई शहरलाई महानगर बनाउन सबै राजनीतिक दल र सांसदहरुको एकमत देखिएको र त्यसका लागि स्थानीयको मागपनि एकदमै धेरै रहेकाले ती सबै बिचार गरेर निर्णय भएको हो,’ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने ‘आवश्यकता अनुसारको क्षेत्र र पूर्वाधार महानगरले थप्दै जान्छ ।’
सर्वोच्चको आदेशपनि सीमा र संख्या हेरफेर नगर्ने खालको रहेको तर स्तरोन्नती गर्ने विषयलाई नरोकेको मन्त्रालयको बुझाई देखिएको छ । मन्त्रालयले महानगर बनाउँदा आवश्यक पर्ने वडा र जनसंख्याको मापदण्डमा पुर्यााएको छैन । यसअघि सरकारले जेठ ८ मा अन्य गाउँपालिका समेत गाभेर ती दुई उपमहानगरलाई महानगर बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यससँगै सरकारले ७४४ स्थानीय तहलाई ७६६ पुर्यातउने निर्णय समेत गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको सीमा हेरफेर संख्या थपको विषय कानुन विपरीत रहेको भन्दै खारेज गरेको थियो ।
मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै दुईवटै शहरको वडा र क्षेत्र यथावत राखी महानगर बनाइएको जनाएको छ । सरकारले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेशपनि जारी गरेको छ ।
बिहीबारको कान्तिपुरमा लेखिएको छ, नयाँ आदेशमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, वडा सदस्य, कार्यकारी अधिकृत सबैको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।
