आर्थिक

गाउँमा बजेट पठाउन कन्जुस्याँई

काठमाडौं । संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई आर्थिक रुपबाट सम्पन्न बनाउने गरी बजेट पठाउन सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीले सोमबार सार्वजनिक गरेको १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेटमा स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँमात्र दिइएको छ ।

मंगलबारको नागरिकमा लेखिएको छ, संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई साधन, स्रोतबाट सम्पन्न बनाई विकासको गतिलाई तिव्र बनाउन कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत (सवा ४ अर्ब) बजेट दिनुपर्नेमा १७.६ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ ।