विचार/ब्लग

दाेस्राे चरणकाे निर्बाचन कुनै हालतमा हुन्छ, उपेन्द्रले बुद्धि पुर्याए, महन्थ र राजेन्द्र के गर्लान ?

काठमाण्डौ । दोस्रो चरणको निर्बाचनका लागी १, २, ५ र ७ प्रदेशमा गरेर जम्मा ४६१ स्थानीय तहहरु भएकोमा सोमबारको मन्त्रीपरिषद बैठकले २२ थपेपछि ४८३ स्थानीय तह भएका छन् । पहिलो चरणमा २८३ स्थानीय तहमा सफलता पूर्वक निर्बाचन सम्पन्न भईसकेको छ ।
स्थानीय तहसंख्या बढाएपछि मधेसी मोर्चापनि उत्साहजनक रुपमा निर्बाचनमा सहभागी हुन्छ भन्ने आँकलन सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको छ । मधेसी मोर्चाबाट भर्खरमात्र अलग भएका संघीय समाजबादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादबले निर्बाचनमा सहभागी हुनुपर्ने बिचार राख्दै पहिलो चरणको निर्बाचनमा उत्साहजनक सहभागीता देखाएका छन् ।

केहि मधेसबादी पार्टीहरु मिलाएर नेपाली जनता पार्टी खोलेका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका केहि नेताहरु स्थान्ीय तहको निर्बाचनमा भाग लिएपनि उनीहरुको स्थान मजबुत नहुने देखेपछि जसरीपनि स्थानीय तहको निर्बाचन हुन नदिने खेलमा लागेको पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरुलाई मध्यनजर गर्दा देखिन्छ ।

सरकारले कुनैपनि हालतमा दोस्रो चरणको निर्बाचन सम्पन्न गर्ने नीति अनुसार राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीसंग सेनापरिचालनको स्वीकृती समेत लिईसकेको छ । निर्बाचन आयोगले स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्बाचनका लागी आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण तयारीहरु गरिसकेको छ, गुनुपर्ने तयारीहरु आवश्यक्ता अनुसार गरिरहेको छ ।

भारतको बलियो समर्थन भएका भनिएका मधेसबादी केहि नेताहरुलाई अन्तिम समयमा भारतले समेत निर्बाचनमा भाग लिन दबाब दिईरहेको समाचारहरु आईरहेका छन् । जे जस्तो भएपनि उनीहरु निर्बाचनमा भागलिनु उपयुक्त हुन्छ ।

राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरले नाकाबन्दीमा भारतलाई समर्थन गरेर, तराई आन्दोलनलाई हिँसात्मक बनाउन सहयोग गरेर जुन प्रकारको हर्कत गरेका थिए उक्त हर्कतबाट बिस्तार बिस्तार पछि हट्दै जानुपर्ने भएका कारण राजनीतिमा आफ्नो स्थान बलियो बनाउने रक्षात्मक रणनीति बनाउन लागी परेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
उपेन्द्र यादबले बेलैमा बुद्धि पुर्याएर आफ्नो राजनीतिलाई बलियो बनाउन सफल हुंदैछन् । उपेन्द्र जस्तै गरी महतो र ठाकुरले निर्बाचनमा भाग लिई अर्को शान्तिपूर्ण बाटो खोजेमा भोलीका दिनमा अगाडी बढ्न सकिदैन भन्ने छैन । तर यही अप्ठेरो बाटो हिँडेमा सेना परिचालनको समेत अनुमति पाईसकेको सरकारले निर्बाचन कुनै हालतमा सम्पन्न गर्छ ।
सरकारलाई चुनौती भनेको माओबादी विप्लप समूहको हुन सक्छ तर सेना परिचालन गर्ने अनुमति पाएपछि त्यसको सामना समेत गर्न सक्ने देखिन्छ ।