काठमाडौँ । आगामी आव २०७४/०७५ को बजेटमा पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले यस वर्ष राजनीतिक सन्तुलन कायम गरी आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरिएकाले आर्थिक वृद्धिदर बढेको बताए । “पुँजीगत खर्च असार मसान्तसम्म ८४ प्रतिशत पुग्छ, गत वर्षको तुलनामा यो पनि बढेको छ, आर्थिक सवालमा दलगत रुपमा मतभेद नभएकाले पनि यो उपलब्धि हासिल भएको हो, यस वर्ष जस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिएर अघि बढिन्छ”,अर्थमन्त्रीले भने ।
मन्त्रालयका सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले संविधानमा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम पूर्ण आंशिक जे जे भनिए पनि जेठ १५ गते नै सामान्य बजेट ल्याइने बताए । “आगामी वर्ष राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई दिइने बजेटको शीर्षक तोक्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई नै दिइएको छ, पुनःनिर्माणमा अर्थ मन्त्रालय बाधक छैन, प्राधिकरणलाई रु ७२ अर्ब बाँड्न सक्ने गरी दिइएको थियो, बाँड्ने संयन्त्र अप्ठ्यारो भएका कारण सोच जति काम हुन सकेन”, उनले भने ।
कुल पुँजीगत बजेटको २६ प्रतिशत प्राधिकरणलाई दिइएकामा खर्च चार प्रतिशत पनि नाघ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पुनःनिर्माणले गति लिएको भए पुँजीगत खर्च बढ्ने सचिव सुवेदीको भनाइ छ । प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि आगामी आवको।बजेटमा प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ । स्थानीय तहलाई अनुदान चालु खर्चका रुपमा दिइने भएको छ ।
सो अवसरमा सेजनले तयार पारेको बजेटसम्बन्धी मोबाइल एप पनि अर्थमन्त्री महराले सार्वजनिक गरे। एपमा बजेटसम्बन्धी सबै सूचना लिन सकिने सेजनका अध्यक्ष गोकर्ण अवस्थीले बताए ।
