काठमाडौँ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले प्रवद्र्घन गरेको लघु जलविद्युत् स्वच्छ विकास संयन्त्र ९सिडिएम० आयोजना ‘नवीन परिणाममा आधारित लगानी’तर्फ अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ढाँचा महासन्धिअन्तर्गत दर्ता भएको सो आयोजना ग्लोबल पार्टनरपिप अन आउटपुट बेस्ड एड(जिपिओबिए) बाट सन् २०१६ को इन अबटेन अवार्डद्वारा पुरस्कृत भएको हो । विश्व बैंकअन्तर्गत रहेको जिपिओबिए सन् २००३ मा विभिन्न दातृ निकायबाट स्थापना भएको कोष हो । सो पुरस्कार वार्षिक रुपमा प्रदान गरिन्छ ।
यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा नेपालस्थित विश्व बैंकका निर्देशक टाकुया कामाताले विश्व बैंकका तर्फबाट सो अवार्ड वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताललाई प्रदान गरे। लघु जलविद्युत् आयोजनाको स्थापनामार्फत नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तारित विद्युतीय सेवाले स्थानीय जनजीवनमा सहजता ल्याएको र यो परिणाममा आधारित लगानीको नवीन कार्य भएकाले केन्द्रलाई पुरस्कृत गरिएको हो ।
पुरस्कृत यो सिडिएममा नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत नेपाल सरकारको नवीकरणीय अनुदान नीतिअन्तर्गत निर्मित कुल करिब १५ मेगावाट क्षमताका ४५० लघुजलविद्युत्लाई संयोजन गरिएको छ । यो सिडिएम आयोजना अक्टोबर १८, २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ढाँचा महासन्धिमा दर्ता भएको हो । आयोजनाबाट हालसम्म ४३३ लघुजलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भई एक लाख ३३ हजार १५४ ग्रामीण घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुगेको छ ।
बिश्व बैंकको सहयोगमा दर्ता भएको सो आयोजनाबाट स्थानीय क्षेत्रमा उद्यमशीलता र आथिक क्रियाकलापमार्फत रोजगारीका तथा आयआर्जनका अवसर सिर्जना भई गरिबी निवारण र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनाका साथै प्रत्यक्ष रुपमा शिक्षा, लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य तथा वातावरण संरक्षणमा योगदान पुगेको छ ।
सो आयोजनाबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण बिक्रीका लागि विश्व बैंकसँग सम्झौता भएकामा हालसम्म ९३ हजार ४३७ टन प्रमाणित उत्सर्जन न्यूनीकरण जारी भई सोको बिक्रीबाट करिब छ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर आम्दानी प्राप्त भइसकेको छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्योटो अभिसन्धिको प्रावधानअनुरुप सो केन्द्रले हालसम्म बायोग्यासका पाँच, सुधारिएको पानी घट्टको एक, लघुजलविद्युत्को एक र सुधारिएको चुलोको एक गरी आठ वटा स्वच्छ विकास संयन्त्र आयोजना दर्ता गराइसकेको छ ।
हालसम्म झन्डै दुई लाख १६ हजार बायोग्यास प्लान्ट, कुल १५ मेगावाट क्षमता बराबरका ४५० लघुजलविद्युत् आयोजना, लगभग तीन हजार ४०० सुधारिएको पानी घट्ट तथा २२ हजार सुधारिएको चुलो दर्ता भइसकेका छन् ।
कार्यक्रममा जनसङ्ख्या तथा वातावरणमन्त्री जयदेव जोशीले परम्परागत ऊर्जाको खपतलाई कम गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तारमा सरकार कटिबद्ध रहेको बताए। मन्त्रालयका सचिव विश्वदेव ओलीले यस प्रकारका समन्वयात्मक कार्यका लागि देशको केन्द्रीयस्तरमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको अझै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए।
ती आयोजनाबाट हालसम्म करिब १६ लाख ५० हजार टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण प्रमाणित भई जारी भइसकेको र कार्बन व्यापारबाटलगभग ७७ लाख ७२ हजार अमेरिकी डलर बराबर आम्दानी प्राप्त भइसकेको केन्द्रले जनाएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक धितालले अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई पनि कार्बन आयोजनाका रुपमा विकास गर्न अध्ययन भइरहेको तथा भविष्यमा आयोजनाबाट हुने सबै उत्सर्जन न्यूनीकरण बिक्रीका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग छलफल भइरहेको बताए। रासस
