आर्थिक

भारतबाट बल्ब खरिद गर्ने प्रक्रियामा यसरी फस्दैछन् उर्जामन्त्री शर्मा र कुलमान घिसिङ !

काठमाण्डौ । मुलुकमा विद्यमान विद्युतीय लोडलाई सहज व्यवस्थापन गर्ने उद्धेश्यका साथ विद्युत प्राधिकरणले भारतीय सरकारी कम्पनीबाट २ करोड एलइडी बल्ब खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । अबको केही महिनाभित्रै प्राधिकरणले ती बल्ब खरिद गर्ने तयारी गरेको हो ।
मुलुकमा प्रतिवर्ष बढ्दै गएको विद्युतभार र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्धेश्यका साथ भारतीय सरकारी कम्पनी ईईएसएलमार्फत २ करोड बल्ब नेपाल भित्रिदै छ ।

प्राधिकरणको यो तयारीसँगै बल्ब खरिद गर्दा लाग्ने मूल्य र प्राधिकरणको खरिद प्रक्रियाका बारेमा समेत पछिल्लो समयमा तीव्र बहस सुरु भएको छ । भारतीय कम्पनीले आफ्नो देशभित्रकै बजार मुल्यअनुसार नेपाललाई बल्ब विक्री गर्न थालेको बताएको छ । त्यसैले भारतीय बजारको मूल्यअनुसार अब नेपालले एउटा बल्बको मूल्य भारु ६५ रुपैयाँ तिर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर नेपालमा प्राधिकरणले विक्री गर्दा कर समेत जोडिने भएकोले यसको मूल्य १ सय ४० सम्म पर्ने जनाइएको छ ।

भारतीय कम्पनीले आफनो मुलुकमा सुरु गरिएको उजला योजना अभियान अन्तरगत तय गरिएको मूल्य अनुसारनै नेपाललाई बल्ब बिक्री गर्ने जनाइरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिरकणले सोही मूल्यमा बल्ब खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको श्रोतको दाबी छ । तर प्राधिकरणले सिधै खरिद गर्ने प्रक्रियाको साटो टेन्डर प्रक्रियाबाट बल्ब खरिद गरे, त्यसबाट फाइदा पुग्ने देखिन्छ । यद्यपि, प्राधिकरणले नेपालको टेन्डर प्रक्रियाबाट बल्ब खरिद गरे कम गुणस्तरको बल्ब भित्रिने र त्यसले घाटा हुन सक्ने तर्क गरिरहेको छ । तर भारतीय कम्पनीलेनै सो प्रक्रियाबाट बाहिरी कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गर्दा टेन्डरमार्फत नै गरेको देखिन्छ र उसले प्रति बल्ब करिब ३८ रुपैयाँमा हालेको देखिन्छ ।

यसरी हुनसक्छ फाइदा
भारतीय सरकारी कम्पनी भारतीय इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिस लिमिटेड (ईईएसएल) ले विश्वविख्यात कम्पनीहरु ओस्राम र फिलिप्स कम्पनीबाट बल्ब खरिद गर्ने गरेको छ । यी कम्पनी बल्ब उत्पादनका लागि विश्वमा स्थापित र गुणस्तर कायम राख्न सफल कम्पनी हुन् । ईईएसएलले एकैपटक २० करोडभन्दा बढी बल्ब टेन्डरको प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने गर्दछ । त्यसरी बल्ब खरिद गर्दा ३८ देखि ५५ रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ । उसले आफ्नो कम्पनीमा ल्याइसकेपछि सबै खर्च कटाएर उजाला अभियानमार्फत भारु ६५ मा विक्री गर्ने गरेको छ । तर भारतीय बजारमा भने त्यसको खुल्ला मूल्य भारु २ सयभन्दा बढी समेत पर्ने गरेको बताइन्छ ।

त्यस्तै, नेपालले पनि एकमुष्ट टेन्डर आह्वान गरेर बल्ब खरिद गरे भारु ३८ कै हाराहारीमा बल्ब नेपाल भित्रिन सक्छ तर त्यसतर्फ प्राधिकरणले चासो नदिएको श्रोतको दावी छ । खुल्ला टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा उसले संसारका अन्य कम्पनीहरुको मूल्यलाई समेत अन्दाज गर्न सक्छ । तर टेन्डर प्रक्रियाका बारेमा प्राधिकरणको आफ्नै खाले विश्लेषण देखिन्छ ।

उसले टेन्डर प्रक्रियाबाट बल्ब ल्याउँदा कम गुणस्तरको बल्ब आउने र त्यसले प्राधिकरणलाई घाटा पर्ने जनाउँदै आएको छ । उसले नेपालमा तय गरिने टेन्डर प्रक्रिया र भारतीय टेन्डर प्रक्रिया निकै फरक भएकोले टेन्डरमार्फत बल्ब ल्याउन तत्काल नसकिने जनाएको छ, यद्यपि, टेन्डर प्रक्रियाबाट ल्याउन सकिए पनि त्यसको प्रक्रियानै एक वर्ष लाग्ने भएकोले तत्काल सो काम गर्न नसकिने तर्क दिएको देखिन्छ ।

फस्न सक्छन् उर्जामन्त्री शर्मा र प्राधिकरण प्रमुख घिसिङ !
उर्जा मन्त्रालय अन्तरगतको विद्युत प्राधिकरणले एलइडी बल्ब खरिद गर्न टेन्डर प्रक्रिया आह्वान गर्दा झण्डै एक वर्ष लाग्ने तर्क गरिरहेको छ । उसले त्यो बेलासम्म नेपालको विद्युतीय डिमान्ड ह्वात्तै बढ्न सक्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न हम्मे हम्मे पर्ने जनाउँदै आएको छ । त्यसैले तत्काल बल्ब ल्याउने अस्थायी प्रक्रिया थालेर असोजदेखिनै विद्युत माग र लोडलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा उर्जा मन्त्रालय लागेको देखिन्छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ निकै हतारमा काम फत्ते गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । २ करोड बल्ब खरिद गरी त्यसको उपयोग गर्दा २ सय मेगावाट बिजुलीको भार थेग्ने तर्क गरिरहँदा भारु ३८ को मूल्यमा आउने बल्बलाई प्राधिकरण भारु ६५ तिर्न तयार भैरहेको देखिन्छ ।

त्यो बीचको हिसाब गर्दा एउटा बल्बमा २७ रुपैया तलमाथि पर्न जान्छ, यो रकम करिब भारु ३८ का दरले खरिद गर्ने २ करोड बल्बकै मूल्यको हाराहारीमा पर्न जान्छ । त्यसैले यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने शर्मा र घिसिङको हतारको निर्णयले भोलीका दिनमा समेत ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने देखिदैछ । हुनसक्छ, नेपालको टेन्डर प्रक्रिया राम्रो र व्यवस्थित छैन तर प्राधिकरणले सही ढंगले टेन्डर आह्वान गरे, ठूलो धनराशी जोगिन सक्छ । उता, सिधै खरिद प्रक्रियामा जाँदा हुने कमजोरीहरु झन् अत्याधिक देखिन्छन् । भारतीय कम्पनीले हेटौंडासम्म बल्ब ल्याइदिने भनेको छ तर हेटौंडाबाट काठमाण्डौसम्म ल्याउँदा र प्राधिकरणभित्रकै एउटा भ्रष्ट गिरोहले त्यसमा आँखा लगाउन सक्ने हुँदा शर्मा र घिसिङ फस्न सक्ने सम्भावना पनि नजिकै देखिन्छ ।