काठमाण्डौ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता गर्न प्रमुख दलहरु लचिलो रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत देखापरेको छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध दर्ता गरिएको सो प्रस्तावका बारेमा छलफल गर्न आइतबार साँझ बसेको शीर्ष दलहरुको बैठकमा सो संकेत देखापरेको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा शीर्ष नेताहरुबीच यो विषयमा गम्भीर कुराकानी भएको जनाइएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने प्रस्ताव राखेलगत्तै सत्तारुढ दलका नेताहरुले प्रधानन्यायाधीश कार्कीको सेवाअवधि सकिन एक महिना बाँकी रहेको र उनले लगत्तै विदामा बसे सरकारले पनि महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता गर्ने बचन दिएका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश कार्की लगत्तै विदामा बस्ने,नबस्ने भन्ने कुरा निश्चित भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भएको सो छलफलमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश र त्यो विषयमा गम्भीर छलफल भएको श्रोतले बताएको छ । शुक्रबार न्यायाधीश चोलेन्द्र राणाको एकल इजलासले महाअभियोग फिर्ता लिन र प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई पूर्ववत काममा फर्किन आदेश दिएको थियो । त्यसलगत्तै कार्की अहिले पूर्ववत रुपमा काममा फर्किएकी छन् ।
शुक्रबारदेखिनै काममा फर्किएपनि उनले आफ्नो लागि भने इजलास तय नगरी अन्य न्यायाधीशहरुका लागि इजलास तय गरेको जनाइएको छ । आइतबार सबेरै सर्वोच्च पुगेकी न्यायाधीश कार्कीले आफ्नो लागि भने कामको बाँडफाँड नगरेपछि उनको यो कदमलाई लचकताको संकेतको रुपमा बुझिएको छ । यसलाई आधार मान्दै शीर्ष नेताहरुले यदि कार्कीले विदामा बस्ने मनस्थिति बनाएको हो भने मध्यमार्गी बाटो तय गरेर अघि जान सकिने विषयमा छलफल केन्द्रीत गरेका हुन् ।
यसैबीच,आइतबारनै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग भेट गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीसँग प्रधानन्यायाधीश कार्कीको आन्तारिक गोप्य छलफलको विषय बाहिर नआएपछि राष्ट्रपति महाअभियोगको विषयमा चासो दिएको विषय बाहिर आएको छ । कानून दिवसको अवसरमा निमन्त्रणा दिन शीतल निवास पुगेकी भनिएकी प्रधानन्यायाधीश कार्की आइतबार साँझ राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नुअघि प्रधानमन्त्री दाहालले समेत भेटवार्ता गरेका थिए । यी भेटवार्तालाई संयोग मात्र नमानी अन्य कुनै योजना र तयारीको रुपमा समेत धेरैले बुझेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बिदा नबसे के होला ?
प्रचलनअनुसार कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले उमेरहदका कारण अवकाश पाउदैछ भने उसले तोकिएको मितिको एक महिनाअघि नै विदामा बस्ने गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पनि आगामी जेठ अन्तिम साता अर्थात २४ गते अवकाश पाउँदैछिन् । तर कार्कीले विदामा बस्ने मनस्थिति बनाइनसकेको श्रोतले जनाएको छ । यदि प्रधानन्यायाधीश कार्की विदामा बसेर सहयोग गरेमात्र सत्तारुढ दलका नेताहरु महाअभियोग प्रस्तावको विषयमा पुनर्विचार गर्ने स्थितिमा पुगेका हुन्,अन्यथा परिस्थितिले फेरि अर्को मोड लिने सम्भावना देखिन्छ । यही द्धन्द्ध व्यवस्थापनका लागि सभामुख ओनसरी घर्तीले समेत संसद बैठक चुनावपछि सम्मका लागि स्थगित गरेकी छन् ।
मुखैमा आएको स्थानीय चुनावलाई प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै सत्तारुढ दलले यसमा चुप लाग्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । तर प्रधानन्यायाधीश कार्कीले विदा नलिई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश बमोजिम निरन्तर रुपमा पूर्ववत काममा फर्किए,सभामुखले संसदको विशेषाधिकार सम्बन्धी अधिकारलाई प्रयोग गर्ने र संविधानको धारा १०३ मार्फत कदम चाल्न सक्ने सम्भावना नजिकै देखिन्छ । सभामुखले त्यो धारा प्रयोग गरे न्यायाधीश राणा ३ महिनाका लागि जेल जानसक्ने सम्भावन पनि देखिन्छ ।
सोही धारामा मध्यमार्गी धार समेत अप्नाउन सक्ने प्रावधान देखिन्छ । त्यसमा १० हजार रुपैयाँ जरिवानादेखि आममाफीको समेत व्यवस्था रहेको छ । यद्यपि,आइतबार सभामुख ओनसरी घर्तीले जारी गरेको वक्तव्यले भने उनले मध्यमार्गी धार समात्न सक्ने संकेत समेत देखिएको छ किनभने सभामुख घर्तीले निकै लचकताका साथ आफुलाई प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
चुनावपछि परिस्थिति मोडिन पनि सक्छ !
स्थानीय चुनावपछि प्राप्त हुने परिणामले मुलुकको राजनीतिक मोडलाई विपरित धारतर्फ मोडिदिन पनि सक्छ । कुन पार्टीले कुन स्थान बनाउँछ, त्यो आधारमा राष्ट्रिय राजनीति प्रभावित हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । त्यसैले चुनावपछि बस्ने संसद बैठक र त्यसले गर्ने निर्णयमा समेत स्थानीय चुनावको परिणामले प्रभावित पारिदिन सक्ने धेरैको अनुमान छ ।
