राजनीति

सर्वोच्चको आदेशपछि देखिए यी ७ खतरनाक संकेत, जसका कारण कसैले नसोचेको परिणाम निस्कदैछ !

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले सुशिला कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन निर्देशन दिएलगत्तै नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा एउटा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका १ सय ५९ जना सांसदले दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन र प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई पूर्ववत काममा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्चले चालेको उक्त कदमबारे यसबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्को बहस भैरहेको छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच चलिरहेको लडाइँ अब व्यवस्थापिकातर्फ सोझिएको छ । यद्यपि, महाअभियोग प्रस्तावले विपक्षी दल एमालेको विरोधकै बीचमा संसदमा प्रवेश पाइसकेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलासले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई पूर्ववत काममा फर्किन र संसद र सरकारलाई महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन आदेश जारी गरेको थियो । त्यसलगत्तै प्रधानन्यायाधीश कार्की सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्किसकेकी छन् । सर्वोच्चको यो कदमलाई यसबेला सकारात्मक र नकारात्मक भन्दै दुईथरी कोणबाट टिप्पणी भैरहेको छ । सत्तारुढ दलहरुले यसलाई संसदको विशेषाधिकारमाथिको हस्तक्षेप भनिरहेका छन् भने प्रतिपक्षी दल एमाले लगायतका केही दलले यो कदम जायज भएको भन्दै व्याख्या गरिरहेका छन् ।

वास्तवमा यसले मुलुकको राजनीतिक र न्यायिक संरचनामा पूरै प्रभाव पर्ने देखिएको छ । सर्वोच्चको आदेश संसदमा पुगिसकेको छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख ओनसरी घर्ती र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले परामर्शलाई तिव्र पारिरहेका छन् । स्थानीय निर्वाचनको संघारमै देखिएको यो संकटले अब मुलुकको राजनीतिक यात्रा कतातिर उन्मुख होला ? भन्ने प्रश्न चौतर्फी बहसको विषय बनेको छ । त्यसैले हामीले यहाँ अबका दिनमा मुलुकको राजनीतिक यात्रामा देखिन सक्ने केही खतरनाक संकेतहरुलाई प्रस्तुत गरेका छौ ।

१. सर्वोच्चको आदेशलगत्तै सो आदेशपत्र संसदमा पुगेको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले यसबारेमा केही टिप्पणी गरिसकेकी छैनन्, उनले परामर्श थालेकी छन् ।  योसँगै अब सभामुख घर्तीले संविधानको धारा १०३ का उपधाराहरु प्रयोग गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । ती उपधाराहरुमा कुनैपनि व्यक्ति अथवा संस्थाले संसदको विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न पाइन्न् भनेर किटान गरिएको छ । त्यसमा संसदको विशेषाधिकारमाथि दख्खल पुर्याउने व्यक्तिलाई ३ महिना वा दश हजार रुपैयासम्म जरिवाना गराउने अधिकार सभामुखलाईनै दिइएको छ । त्यसैले अबको राजनीतिक यात्रा त्यो दिशातर्फ अघि बढ्न सक्ने आंकलन गरिन थालिएको छ ।

२. सर्वोच्चको आदेशलाई एमाले लगायतका विपक्षी गठबन्धनले जायज मानेका छन् । एमालेले संसदमा समेत महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्ने प्रक्रियामा अवरोध गरिरहेको छ । त्यसैले उसले अदालतको अन्तरिम आदेशको पक्षमा जमेर वकालत गर्ने देखिन्छ । यसले मुलुकमा चरम राजनीतिक द्वन्द निम्तिने खतरा देखिएको छ ।

३. सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै सरकार समेत संकटमा परेको बहस सुरु भएको छ, जसले सरकार निश्चित अवधिभन्दा अघिनै ढल्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।   सरकार ढलेको खण्डमा घोषणा गरिएको दुईचरणको निर्बाचन र पहिलो चरणको निर्बाचनमा उमेर्द्वारहरुको मनोनयन नै भईसकेपनि निर्बाचन  नै रोकिन सक्ने सम्भाबना छ, पुनः अदालतले निर्बाचन गर्न कसैले सर्बोच्च अदालतमा  रिट हाल्न सक्नेछन् र अदालतले निर्बाचन गर्न आदेश दिन सक्नेछ, उक्त आदेशपछि काँग्रेस, माओबादी केन्द्र लगायतका महत्वपूर्ण दलहरुले निर्बाचन बहिस्कार गर्ने खतरा बढेर गएको छ ।

४.यदि सभामुख ओनसरी घर्तीले न्यायाधीश चोलेन्द्र राणामाथि कार्वाहीको कदम उठाए, त्यसले फेरि अर्को राजनीतिक र संवैधानिक संकट बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । जसका कारण प्रतिगमनलाई समेत फाइदा पुग्ने देखिन्छ । जसले मुलुकलाई दिर्घकालीन द्वन्दमा फसाउने खतरा समेत देखिदै गएको छ ।

५. सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादीले अदालतको आदेशलाई आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्ने कोशिस गरेको देखिन्छ, यसले सरकार परिवर्तनको संघार नजिकै आएको  हो कि भन्ने अनुमान लगाउन समेत सकिन्छ  ।

६.सभामुख घर्तीले संविधानको धारा १०३ लाई प्रयोग गर्दा त्यसबाट सन्तुलित कदमसमेत चाल्न सक्ने र संसदको विशेषाधिकारमाथि आँच आउने काम गर्ने व्यक्तिले माफी मागे माफी समेत दिन सक्ने व्यवस्था छ, त्यसैले उनले यो घटनालाई सहजै अवतरण गर्न सक्ने सम्भावना पनि उतिक्कै देखिन्छ, तर यो घटनाबारे कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्न थालेकोले त्यो सम्भावना देखिदैन ।

७. संसदको विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई कार्वाहीको सीमा तोक्ने अधिकार न्यायालयलाई मात्र हुन्छ तर संविधानको धारा १०३ र १०५ मा उल्लेख गरिएको विशेषाधिकारको सवालमा निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिइएको पाइएको छ, यसले नयाँ संविधानमा उल्लेख गरिएको प्रावधानमाथिनै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । यसले मुलुकमा दिर्घकालीन रुपमा फेरि अर्को द्वन्द र बहस सुरु हुने खतरा समेत देखिएको छ ।