काठमाडौँ । पुष्पकमल दाहाल सरकारको नेतृत्वमा बनेको सरकारले संघीय गठबन्धनसंग शनिबार गरेको सहमती अनुसार २ नम्मर र ५ नम्मर प्रदेशमा सीमाङकन र स्थानीय तहका संख्या हेरफेरका बिषयमा गरेको गरेको परिपत्र नेकपा एमालेको अबरोधका कारण ३ दिन पनि टिक्न सकेन । संसदको अबरोध हटेको छ, अवरोध हटेसँगै संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।
विधेयकमा बुधबार नै सैद्धान्तिक छलफल भई संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन भएको छ । पहिलो बैठकमा आवश्यक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि राति १० बजेका लागि तोकिएको दोस्रो बैठकले संशोधन अनुमोदन गरेको हो ।
यसअघि मङ्गलबार र बुधबारका दुई बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएका थिए । विधेयकमा संशोधन दर्ताका लागि सांसदहरूले तीन दिनको समय पाउनेछन् ।
बुधबार कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले पेश गरेको संबिधान संसोधन बिधेयकमा छलफल गर्न नेकपा एमालेपनि छलफलमा बसेको छ । पुष २४ गतेको एमाले विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल र संशोधनका दुवै प्रक्रियामा सामेल नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले बुधबार भने सामेल भएको छ ।
सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद प्रकाश ज्वालाले स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखको राष्ट्रिय सभा निर्वाचक मण्डलबाट प्रतिनिधित्व हटाउने संशोधन मान्य नहुने बताए । ज्वालाले भाषा, नागरिकता र सीमाङ्कनमा ल्याइएको संशोधनका प्रावधानहरू षड्यन्त्रपूर्ण रहेको बताए ।
एमालेकै रेवतीरमण भण्डारीले संविधानको आधारभूत संरचना नै प्रभावित हुनेगरी ल्याइएको संशोधन मान्य नहुने बताउनुभयो । भण्डारीले स्थानीय तहको अधिकार कटौतीको पक्षमा उभिन नसक्ने बताए ।
सरकारले संविधानको धारा ६ मा रहेको भाषासम्बन्धी विषय संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्था रहेको धारा ११ को व्यवस्था पूर्ण हेरफेर गरिएको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको कारबाही चलाउन साथ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव छ ।
राष्ट्रियसभा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी धारा ८६ को व्यवस्था पनि हेरफेर गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ । जसअनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जनाका दरले २१ जना र ३५ जना जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेछन् । ५९ सदस्यीय सभाका बाँकी तीन सदस्य मनोनित हुनेछन् । यसअघि प्रत्येक प्रदेश सभाबाट आठ जनाको प्रतिनिधित्व हुनेमा अब तीन जनाको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ ।
राष्ट्रिय सभाको बाँकी प्रतिनिधित्व जनसङ्ख्याको आधारमा हुनेछ । धारा ८६ को (२)(क) प्रतिस्थापन गरी यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभा सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित तीन जनाका दरले प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ ।
सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी संविधानको धारा २७४ को व्यवस्था संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेश सभाको स्वीकृतिका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सभा गठन नभएसम्मका लागि हालको रूपान्तरित संसद्ले नै सम्बन्धित प्रदेशको सहमति नभए पनि सीमा हेरफेरको अधिकार दिने प्रस्ताव छ । विचाराधीन विधेयक पारित भएमा प्रदेशको सीमा हेरफेरमा सम्बन्धित प्रदेशको सहमति आवश्यक पर्दैन ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दाच ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको बलियो साथ भएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार मंगलबार र बुधबार एमालेले संसद अबरोध गरेपछि एमालेसंग ब्याक हटेपछि संसद अबरोध हटेको छ । बुधबार नै स्थानीय बिकास मन्त्री कमल थापाले एमालेलाई चित्त बुझ्नेगरी उक्तर दिन नसकेपछि नाराबाजी गर्दै एमालेका सांसदहरुले संसद अबरुद्ध गरेका थिए ।
सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दलसंगको निरन्तर वार्ता पश्चात ११ जिल्लामा गरिएको परिपत्र फिर्ता गरिएपछि संसद अबरोध खुलेको हो ।
