काठमाण्डौ । मोओबादी केन्द्रका अध्यक्ष एबम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बैसाख ३१ गते स्थान्ीय तहको निर्बाचन घोषणा गरेको छ भने अर्कोतिर मधेसी मोर्चाले निर्बाचन कुनैपनि हालतमा गर्न नदिने रणनीति बमोजीम दिनदिनै नयाँनयां निर्बाचन बिथोल्ने रणनीति लिएको छ ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मूख्य दल नेपाली कांग्रेसको बलियो समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफ्नो दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै अख्तियार प्रमुख लोकमानसिँह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने ध्याउन्नमा लागे, लोकामानसिंह कार्कीको मुद्धा केहि ढिलो भएपनि सर्बोच्च अदालतले ठीक लगाएर उनलाई अयोग्यको आधारमा निलम्बनमा परेपछि अर्को आईजीपी नियुक्तीमा बरिष्ठ र कनिष्ठ भन्ने बिषयमा डीआईजीपी जयबहादुर चन्द र डीआईजी नवराज सिलवालका बीचमा केहि बिबादमा रह्यो, बिबाद अन्त्य गर्दै सरकारले जयबाहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गरेको केहिबेरमा नै सर्बोच्च अदालतले उनको नियुक्ती तत्कालका लागी बदर गर्न आदेश दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल चीन भ्रमणमा गए ।
पछि दुई डीआईजीपी चन्द र सिलवाललाई नियुक्त नगरी नम्मरका आधारमा अर्का डीआईजीपी प्रकाश अर्याललाई सरकारले नयाँ आईजीपी नियुक्ती गरेको छ ।
आईजीपी अर्याल आफ्नो कार्यभार ढुक्कसंग सम्हाल्न थालेका छन् । सरकार घटक दलहरु नेपाली काँग्रेस, प्रधानमन्त्री दाहाल, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा कुनैपनि हालतमा स्थानीय तहको निर्बाचन गराउन लागी परेको बताईरहेका छन्, यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि स्थानीय तहको निर्बाचन जसरीपनि सफल पार्न लागी परेको छ, निर्बाचन गराउन मूख्य निकाय निर्बाचन आयोगले मतपेटीका समेत छापीसकेको अवास्था छ ।
यति हुंदा हुंदैपनि एक दर्जन भन्दा केहि बढी मात्र समानुपातीक सांसदहरुको जनमत मात्र भएको मधेसी मोर्चाले निर्बाचन नगर्न बेला बेला बिभिन्न नयां नयां मागहरु तेस्र्याएर निर्बाचन नगराउने षढ्यन्त्र गरिरहेको राजनीति देखिन्छ । मोर्चाले पहिले संसोधन सहित संबिधान संसोधन माग गरेर राजनीतिक अबरोध गरिरहेकोमा पछिल्लो समयमा मोर्चाले स्थानीय तहको भन्दा संसदको निर्बाचन गर्नुपर्ने माग राखिरहेको छ ।
यसरी दुईदिहाई भन्दा बढी जनमत भएका मूख्य दलहरु बलियोृ भारतको समर्थन भएको तर झिनो नेपाली जनमत भएको मधेसी मोर्चासंग डराएर १९ बर्षदेखि सम्पन्न हुन नसकेको स्थानीय निकनयकाने निर्बाचन गर्न नसको अहिले भएजति उपलब्धी गुम्ने निश्चित छ, उपलब्धीहरु नगुमाउन, स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न गराएर संबिाधन कार्यान्वयन गर्नका लागी कुनैपयिन हालतमा निर्बाचन सार्ने वा निर्बाचन नगर्नेतर्फ सरकार वा मूख्य राजनीतिक दलहरु लाग्नु हुन्न । यसमा कुन पार्टीले जित्ने भन्दा पनि लोकतन्त्र र मूलूकले जित्ने भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष बलियो देखिन्छ ।
कुनैपनि बाहनामा निर्बाचन सारेमा माओबादी हिंसात्मक जनयुद्धका कारण झण्डै ३ दशक पछि परेको मूलूकको अवस्था पुनः अझै ३ दशक पछि पर्ने सम्भाबना बलिययो छ, स्थानीय तहको निर्बाचन सम्पन्न पछि सरकारलाई संसद र प्रदेशसभाको निर्बाचन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण दायीत्व छ । यी दायीत्व पुरा गरेमा नेपाली काँग्रेसका तत्काली सभापति एबम् पूर्ब प्रधानमन्त्री स्व.शुशील कोईरालाले जारी गरेको नेपालको गण्तान्त्रीक संबिधान कार्यन्वयन हुने छ । देश सुमन्नतीतर्फ लम्कीने छ, उद्योगधन्दा कलकारखानाको अवस्था मजबुद भई आर्थिक समृद्धी भए पश्चात रोजगार श्रजना हुनेछ ।
