काठमाडौँ । सरकारले चैत २९ गते दर्ता गराएको ११ बुँदे सविधान संशोधन विधेयक संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्र होइन, भारतीय दुतावास पनि छक्क परेको छ ।
सबैको सहमति र छलफलबाट ल्याएको प्रस्ताव मधेशी मोर्चाले एकाएक यसरी अस्वीकार गर्छन् भने कसैले सोचेका थिएन तर चैत ३० गते मधेशी मोर्चाले विधेयकको बारेमा गरेको निर्णयलाई मधेशी मोर्चाले अस्विकार गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसलाई धोकाको रुपमा लिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमतिका लागि अनौपचारिक रुपमा गठन गरेको कार्यदलले सहमति गरेको आधारमा नै यो विधेयक आएको हो । रातोपाटीका अनुसार त्यति मात्र होइन, विधेयकको ड्राफ्ट तयार भइसकेपछि प्रचण्डले मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई बालुवाटारमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए ।
चैत २३ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताद्धय वृषेशचन्द्र लाल र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव तथा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठसँग विधेयकको बारेमा छुट्टा छुट्टै छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा उनीहरुले केही सुझाव पनि दिए, सुझाव अनुसार परिवर्तन पनि भयो । त्यसपछि अर्को दिन सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पनि बालुवाटारमा छुट्टा छुट्टै बोलाएर विधेयक पढ्न लगाएका थिए ।
उनीहरु विधेयक अध्ययन गरेर ‘ओके’ भनेपछि मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विधेयक दर्ता गराउन तयार भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री नीजि सचिवालय स्रोत भन्छ, संशोधन विधेयक आएपछि त्यसमा अलिकति विरोध होला, परिमार्जनका माग उठ्ला तर पूरै अस्वीकार गर्छ भने कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोच्नु भएको थिएन । किनभने मधेशी मोर्चाका नेताहरुसँग पटक पटक छलफल गरेर ल्याइएको विधेयक हो, सिधै अस्वीकार गर्ने सम्भावना छँदै थिएन ।’
यसअघि मंसिर १४ गते ल्याएको चार बुँदे विधेयकको पनि मधेशी मोर्चाले शुरुमा यसैगरी विरोध गरेका थिए । पछि परिमार्जनसहित पास भए मात्र स्वीकार गर्ने विज्ञप्ति जारी गर्यो ।
त्यसपछि त मधेशी मोर्चाका नेताहरुले जे जस्तो अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा पास गरोस् भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिएका थिए तर एमालेले साथ नदिएपछि प्रधानमन्त्रीले यो बाटो रोजेका हुन् ।
यसरी बिग्रियो कुरा
विधेयक दर्ता भएपछि मधेशी मोर्चाका नेताहरु पनि सकारात्मक थिए । जब चैत ३० गते मधेशी मोर्चाको बैठक बस्यो, सो बैठकमा उपेन्द्र यादवदेखि लिएर महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरु सबै सकारात्मक थिए । विधेयक सकारात्मक रहेको र यसमा केही बुँदा परिमार्जन गर्नुपरेको भन्दै त्यसको माग सहित विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने तयारी थियो तर तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले विधेयकलाई नै अस्वीकार गर्नुपर्ने दवाव दिन थाले । पूरै विधेयक नै अस्वीकार गरेपछि सरकारमाथि अझ दवाव पर्नेछ र यसलाई परिमार्जन गर्न तयार हुनेछ भन्ने तर्कसहित उनले विधेयकलाई सिधै अस्वीकार गर्न दबाब दिएका थिए ।
उपाध्यक्ष त्रिपाठीले दबाब दिएपछि महन्थ ठाकुरले पनि केही बोलेनन् । उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो पनि बदनाम हुने डरले धेरै बेरसम्म अडान लिएनन् । र, यस्तो विज्ञप्ति आयो ।
त्रिपाठीले किन दिए दवाव ?
मधेशी मोर्चाकै नेताहरु भन्छन्, ‘यस्तो विज्ञप्ति नआउनु पर्ने थियो । फेरि पछाडि फर्किनु पर्यो भने नराम्रो हुन्छ । पहिला भन्दा धेरै कुरामा सुधार भएको छ । धेरै मागलाई सम्बोधन गरिएको छ यदी यस्तै सधै अडान रहदै रह्यो भने आउन लागेको कुरा पनि गुम्न सक्छ ।’
त्रिपाठी रिसाउनु र अडान लिनुको कारण पाँच नम्बर प्रदेश हो । यसअघिको विधेयकमा पाँच नम्बर प्रदेशलाई मधेशमा राखिएको थियो जुन उपाध्यक्ष त्रिपाठीको क्षेत्र पर्थ्यो । अहिलेको विधेयकबाट त्यो हटाएपछि त्रिपाठी रन्किएका छन् । र, अहिलेको सहमतिलाई भाँड्न खोजेका छन् ।
के भन्छ दूतावास ?
चैत ३० गते मधेशी मोर्चाका सातै जना अध्यक्षलाई दूतावास बोलाएको थियो । विधेयकलाई ठाडै अस्वीकार गरेपछि भारतीय दूतावासका राजदूत मन्जिभ सिंह पुरीले मोर्चाका नेताहरुलाई खानासहितको बैठकमा बोलाएका थिए ।
सो बैठकमा राजदूत पुरीले मोर्चाले गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘मधेशी मोर्चाले चाहेको जस्तो, भनेको जस्तो विधेयक आएको छ, यसलाई पास गराउनु तिर लाग्नुको सट्टा अस्वीकार गरेको’ भन्दै त्यस्तो नगर्न सुझाव दिएको मोर्चाका एक नेताले बताए ।
लोकतन्त्रमा चुनावको धेरै महत्व हुन्छ, चुनावको तयारीमा लाग्नुस्, यसरी धेरै दिनसम्म आन्दोलन गरेर पनि सम्भव छैन, राजदूतले भनेको कुरालाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, राजदूत पुरी पटक पटक चुनावमा जानका लागि मोर्चाका नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।’
