काठमाडौं । आचारसंहिता पालनामा कडाई गर्ने घोषणा गरेको निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई निजी हेलिकोप्टर प्रयोगमा छुट दिएको छ। मन्त्रीहरू भने सदरमुकाममा मात्र जान पाउने आयोगको निर्णय छ। प्रधानमन्त्रीको ‘व्यस्तता’ का कारण उनलाई निजी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न छुट दिइएको आयोगका पदाधिकारीले बताए।
प्रधानमन्त्रीलाई सरकारी हेलिकोप्टर प्रयोगमा रोक लगाइए पनि निजी हेलिकोप्टर प्रयोगमा रोक नलगाइएको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए। ‘राजनीतिक कामका सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा आयोगको पूर्वस्विकृती लिएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्थाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।’
सोमबारको अन्नपूर्णमा लेखिएको छ, केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल काभ्रेमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा भाग लिन हेलिकोप्टरमा गएका थिए। आयोगसँगको छलफलका क्रममा पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संविधानसभा निर्वाचनमा हेलिकोप्टर प्रयोग भएको भन्दै स्थानीय निर्वाचनमा पनि हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने भनी राखेको मागलाई प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले ठाडै अस्विकार गरेको थिए।
मन्त्रीहरूलाई पार्टीका कार्यक्रम र उद्घाटनमा जान रोक लगाएपछि पनि विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै आयोगमा सहमतिका लागि दर्जनौ मन्त्रीका निवेदन परेका छन्। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन भन्दै आयोगले मन्त्रीहरूलाई जिल्ला सदरमुकाम बाहेक अन्यत्र नजान निर्देशन दिएको छ। तर आयोगमा पार्टीका कार्यक्रम, उद्घाटन र शिलान्यासलगायतमा भाग लिन जानुपर्ने भन्दै विभिन्न मन्त्रीका तर्फबाट सहमतिका लागि दर्जनौ निवेदन परेको आयोगका उपन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझाले जानकारी दिए।
विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता, शिलान्यास,उद्घाटनलगायतका कामका लागि सहमति माग गर्दै ६० वटा निवेदन परे पनि मन्त्रीहरूलाई पार्टीका कार्यक्रममा भाग लिनमा रोक्ने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सोमबार कैलालीमा पार्टीको क्षेत्रीय अधिवेशनमा जान मागेको सहमतिलाई आयोगले अस्विकृत गरेको थियो। यस्तै शहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले गृहजिल्ला नुवाकोटका विभिन्न कार्यक्रममा भाग लिन जानका लागि मागेको सहमतिलाई पनि आयोगले अस्विकार गरेको छ।
खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीले फुटवल उद्घाटनमा जान मागेको सहमतिलाई पनि अस्विकार गरिएको छ। मन्त्रीहरूबाट सहमतिका लागि निवेदनका चाङ लागेपछि आयोगले आइतबार पुनः आचारसंहिता पालनामा मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ। चुनाव प्रचारप्रसारमा मन्त्रीहरू संलग्न हुन नपाउने निर्णयसहित सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको आयोग प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए।
‘मन्त्रीज्यूहरूले सरकारी कामको सिलसिलामा सरकारी सवारी साधन तथा राजनीतिक कामका सिलसिलामा निजी सवारी साधन प्रयोग गर्दा आयोगको पूर्व स्वीकृती लिएर मात्र जिल्लाको सदरमुकामसम्म प्रयोग गर्न पाउने तथा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा मन्त्री संलग्न नहुने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ’, आयोग प्रवक्ता शर्माले भने।
आयोगले सांसदहरूलाई पनि प्रचार प्रचारमा जाँदा सरकारी सवारी साधन एवं सरकारी साधन स्रोत प्रयोग गर्नमा रोक लगाएको छ। यस्तै आयोगले विश्वविद्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको पेशागत संघ संगठनहरूको पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका बाहेकका निर्वाचन नगर्न, नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। आयोगको यो निर्णयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका चुनाव पनि प्रभावित हुने भएको छ।
लोक सेवा आयोग तथा न्याय सेवा आयोग आफैले सञ्चालन गरेको पदपूर्ति प्रक्रिया निरन्तर सञ्चालन हुन दिने निर्णय गरे पनि आयोगले अन्तर्वार्ताबाट मात्र कर्मचारी छानिने पदपूर्ति कार्य निर्वाचन अवधिभर रोक्ने निर्णय गरेको छ।
सहमतिको वातावरण बनाउन आग्रह
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि समय निकै छोटो रहेको भन्दै दलहरूलाई सहमतिको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ। आयोगले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी भनेको छ, ‘स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचनका सरोकारवालाको महत्वपूर्ण र सकारात्मक भूमिकाको निर्वाचन आयोगले अपेक्षा गरेको छ। निर्वाचनका प्रमुख सरोकारवाला राजनीतिक दलहरूको आपसी सहयोग, समन्वय, सहमति, समझदारीबाट मात्र निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सहज वातावरण निर्माण हुने भएकोले राजनीतिक दलहरूबाट उल्लेखित वातावरण सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुनेछ भन्नेमा आयोगले विश्वास लिएको छ।’
