काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पुर्यारउने गरी तयार पारिएको निजामती सेवा ऐनको पाँचौँ संशोधन विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थन्किएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको विधेयक थन्किएपछि अब तत्काल निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष नहुने भएको छ ।
सामान्यले तत्काल कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष पुर्यायउनेलगायतका विभिन्न प्रावधान राखेर सो विधेयक संसद्मा पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको थियो । आइतबारको नयाँ पत्रिकामा लेखिएको छ, विधेयक मन्त्रिपरिषदमै थन्किएपछि निजामती सेवा ऐनको पाँचौँ संशोधनको विषयसमेत हाललाई स्थगित हुन पुगेको छ ।
लोकसेवाको सुझाबपछि सरकार अघि बढेन: सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक पेस गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको थियो । आयोगले कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पुर्यािउने विषय हाल समय सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण नभएको भन्दै सरकारलाई सुझाब दिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार लोकसेवाको सो सुझाबकै कारण सरकारले विधेयक अघि नबढाएको हो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत अधिकांश मन्त्री उमेरहद तत्काल ६० वर्ष पुर्या्उने विषयको विपक्षमा रहेकाले विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
किन अघि बढेन थाहा छैन: मन्त्रालय
आफूले पेस गरेको विधेयक किन अघि बढेन भन्ने विषयमा थाहा नभएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । आफूहरूले प्रक्रियाअनुसार पेस गरेको, तर त्यसपछि कहाँ किन रोकियो भन्नेबारे थाहा नभएको सामान्यको भनाइ छ । सामान्यका सहायक प्रवक्ता नन्दराज ज्ञवालीले निजामती सेवा ऐनको पाँचौँ संशोधन विधेयक अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको भए पनि स्वीकृत भएको विषयमा जानकारी नआएको बताए ।
विधेयकमा यस्ता छन् प्रावधान: विधेयकमा निजामती सेवामा रहेका स्वास्थ्य सेवा, संसद् र निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीको अवकाश उमेरमा एकरूपमा कायम गरी ६० वर्षे बनाउने, योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको व्यवस्था गर्ने, सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीले लापरबाही गरेमा कारबाही गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण प्रावधान राखिएका छन् । अरू राम्रा विषय समेटिएको भए पनि ६० वर्षे उमेरहदको विषयले विवादमा परिने ठानेर सरकारले विधेयक थन्क्याएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले अब तत्काल विधेयक अघि नबढ्ने जानकारी दिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन विधेयक पनि रोकियो स् सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हाल निजामती सेवामा कार्यरत ८३ हजार कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने गरी तयार पारेको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थन्किएको छ । सो विधेयक संघीयता कार्यान्वयन र कर्मचारी समायोजनमा महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक अध्ययनका क्रममा रहेको जानकारी दिए । विधेयकमा समायोजन भएका कर्मचारी बाटो म्यादबाहेक पैँतीस दिनभित्र समायोजित तहको पदमा हाजिर हुन जानुपर्ने र नगए अवकाशसमेत दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सबै कर्मचारी पुल दरबन्दीमा: दरबन्दीमा हाल कायम रहेका कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मका ८३ हजार कर्मचारी सबै पुल दरबन्दीमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा सहसचिव सो सरह वा सोभन्दामाथिका कर्मचारी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीको समायोजन सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको निर्णयबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । समायोजन गर्दा सामान्यतः कर्मचारी कार्यरत कार्यालय र काम जुन तहमा जान्छ त्यही जानुपर्ने, कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यविवरणअनुसार संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये रोज्न लगाउने र प्रत्येक कर्मचारीले समायोजनका लागि कुनै एक तह अनिवार्य रोज्नुपर्ने गरी विधेयक बनाइएको छ ।
