काठमाण्डौ । मुलुकमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको चहलपहल सुरु भइसकेको छ । केही दिनअघि सरकारले आगामी २०७४ साल वैशाख ३१ गते चुनावको घोषणा गरेलगत्तै निर्वाचन आयोगले चुनावको कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता समेत लागू गरिसकेको छ । आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता लागू हुन सुरु भएपनि त्यो भन्दा अघिल्लो दिन गृहमन्त्रालयले एउटा ठूलो चल्याख्याई गरेर नेपाली प्रहरीभित्र निकै धेरै संख्यामा प्रहरीको सरुवा गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नायव निरीक्षक, सहायक निरीक्षक र हवल्दारको सरुवा तथा बढुवा गरेको हो ।
प्रहरीले मंगलबार दुई फरक–फरक सुचना जारी गरेर ४ सय ६१ जनाको सरुवा गरेको छ । पटक–पटकको सुचनामा क्रमसः २ सय ४३ जना र २ सय १८ जना प्रहरी नायव निरीक्षकको सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै, सोही दिन करिब एकसय जना असईहरुलाई बढुवा गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय श्रोतले जनाएको छ । उनीहरुलाई पदस्थापन समेत गरिसकिएको छ । त्यस्तै २ सय २८ जना प्रहरीहरु हवल्दारमा बढुवा भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गर्नु एकदिनमात्र अघि मात्र गृहमन्त्रालयले यो प्रक्रिया चाल्नु कति जायज कदम थियो, त्यो सम्बन्धित निकायलाई थाहा होला, तर सरकारद्धारा चुनावको मिति घोषणा भैसकेको अवस्था, निर्वाचन आयोगद्धारा कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको र आचारसंहिता समेत प्रकाशित हुँदै गर्दा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले यो कदम किन चाले ? नेपाली कांग्रेस र माओवादीको सरकार गठबन्धन रहेको बेला गृहमन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले पनि यसको जवाफ दिनु नपर्ला भन्न सकिन्न ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा जब–जब कुनै पनि निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ, त्यसबेला प्रहरी संगठनलाई आफ्नो माताहातमा पार्न ठूलो चलखेल र षडयन्त्र हुने गरेको देखिन्छ । चाहे त्यो अघिल्ला संसदीय र स्थानीय निर्वाचन हुँदा तत्कालीन खुमबहादुर खड्काले गृहमन्त्रालय सम्हाल्दाको इतिहास होस् वा बामदेव गौतमले गृहमन्त्रालय सम्हालेर चुनाव सम्पन्न गर्दाको इतिहास होस्, त्यसबेला निर्वाचनलाई आफ्नो अनुकुल प्रयोग गरेको भन्ने आरोपहरु नलागेका होइनन् । त्यसैले इतिहासका ती आरोपहरुको निरन्तरतामा भर्खरै गृहमन्त्री निधिले चालेको यो कदमले पनि उहाँलाई सो रोलक्रममा राख्ने निश्चित देखिन्छ ।
प्रहरीभित्र केही दिनअघि मात्र माथिल्लो तहका अफिसरहरुको समेत ब्यापक सरुवा भएको थियो । त्यसलगत्तै अहिले तल्लो तहका प्रहरीहरुको सरुवा र बढुवा भएको छ । आयोगको आचारसंहिता लागू हुनु एकदिनअघि प्रहरीलाई चलाउनु कति उपयुक्त हुन्थ्यो ? त्यसले चुनावमा कति प्रभाव पार्छ ? यो प्रक्रियामा गृहमन्त्रीको आफ्ना स्वार्थ जोडिएको छ कि छैन ? स्थानीय चुनावपछि यो प्रक्रियामा जाँदा के हुन्थ्यो र हतारमा एक दिनअघिमात्र सरुवा र बढुवा गरिने काम भयो ? प्राविधिक तयारी गर्न यसो गरिएको हो भने चुनाव घोषणा भएलगत्तै किन यो काम गरिएन ? यसको जवाफ त गृहमन्त्री निधिमार्फत केही दिन पछिमात्र थाहा होला, तर चुनावको मुखमै चालिएको यो कदमले नेपाली कांग्रेसको स्वार्थसँग गृहमन्त्रीको स्वार्थ जोडिएको धेरैले अनुमान गरेका छन् ।प्रहरी संयन्त्रलाई चलाउने प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हात छ कि छैन, त्यो लगत्तै थाहा हुने कुरा भएन, यदि उनलाई पनि थाहा नगरी यस्ता कदमहरु गृहले चालेको हो भने प्रचण्ड र उनको पार्टीलाई समेत निकै घाटा हुनसक्ने एकथरी विश्लेषकहरुको आशंका छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भैसकेपछि कुनै पनि मन्त्रालयले मुलुकलाई नै प्रभाव पार्ने खालका कदमहरु चाल्न नहुने नियम छ । त्यसमा पनि प्रहरी, सेना र कर्मचारीको सरुवा, बढुवा तत्काल रोकिनुपर्छ, तर ठूलो चल्याँख्याई गरेर आचारसंहिता लागू हुनुभन्दा २४ घण्टा अघि गृहले उक्त कदम चालेको छ । यो कदम कुनै राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको र चुनावलाई प्रभावित पार्न सक्ने हिसावले आएको हुनसक्ने धेरैको आंकलन छ । उसो त नेपाल प्रहरी नेपाली कांग्रेसको चर्को प्रभावमा रहेको संगठन हो, त्यसमाथि गृहमन्त्री समेत सो पार्टीको भएपछि प्रभाव नपर्ने कुरै भएन । गृहमन्त्री निधिले यदि राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएर यो कदम चालेका हुन् भने एमाले, माओवादी लगायतका दलहरुलाई समेत धक्का लाग्न सक्ने धेरैको अनुमान छ ।
गृहमन्त्री निधि आफैमा नेपाली कांग्रेसभित्र चर्को प्रभाव पार्न सक्ने नेता हुन, सभापति शेरबहादुर देउवाको सल्लाह र निर्देशनमा धेरै काम सम्पन्न गर्दै आएका उनले चुनावी रणनीतिलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीभित्र व्यापक सरुवा बढुवा गरेको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
